हाइलाइट्स

• आइस फैक्ट्री से 3 दिन से गैस रिसाव।
• फैक्ट्री मालिक की लापरवाही से मथुरा में अफरातफरी।
• एक किलोमीटर तक रोका गया यातायात।

Mathura Ammonia Gas Risav: यूपी के मथुरा जिले में रविवार 11 मई सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक आइस फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव अचानक तेज हो गया। यह घटना महोली रोड स्थित वेस्ट प्रताप नगर की है, जो पूरी तरह रिहायशी इलाका है। गैस फैलने से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और अफरातफरी मच गई। हैरानी की बात यह है कि यह गैस रिसाव तीन दिन से हो रहा था, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे यह स्थिति और गंभीर हो गई।

तीन दिनों से हो रही थी लापरवाही

स्थानीय लोगों के अनुसार, बीते तीन दिनों से फैक्ट्री से गैस का रिसाव हो रहा था, जिसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। रविवार सुबह 8:30 बजे रिसाव अचानक तेज हो गया और गैस आसपास के घरों में भरने लगी। दम घुटने की शिकायत के बाद लोग घर छोड़कर भागने लगे। एक बुजुर्ग बीमार महिला को प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला।

एक किलोमीटर तक रोका गया यातायात

सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, सीएमओ डॉ. अजय कुमार, अग्निशमन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंच गई। दमकल की टीम ने फैक्ट्री में पानी का छिड़काव किया जिससे गैस का प्रभाव कम हुआ। एक किलोमीटर तक का क्षेत्र खाली कराया गया और यातायात को रोका गया। करीब एक घंटे बाद हालात सामान्य हुए।

फैक्ट्री मालिक की लापरवाही

फैक्ट्री मालिक राजेंद्र चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने फैक्ट्री में लगी पुरानी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं करवाई, जिससे लगातार गैस रिसती रही। सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रिफाइनरी से विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया है।

लोगों की जान जोखिम में

स्थानीय निवासियों में फैक्ट्री मालिक की लापरवाही को लेकर गहरा रोष है। लोगों ने मांग की है कि ऐसी लापरवाह फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो।

UP Circuit House Rent Hike 2025: फ्री में रहने पर लगी रोक, मंत्री-सचिव को भी देना होगा किराया, यहां देखें प्राइस लिस्ट

उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने आजादी के बाद पहली बार एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मंत्री और सचिवों के सर्किट हाउस, विश्राम गृह और निरीक्षण भवन में मुफ्त रुकने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब इन्हें भी अन्य अधिकारियों और आम लोगों की तरह कमरा बुक कराने के लिए निर्धारित किराया देना होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें