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UP News: महराजगंज प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी खलिहान अतिक्रमण मुक्त

Maharajganj encroachment drive: महराजगंज में प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नौतनवा तहसील क्षेत्र के कैथवलिया गांव में 25 डिसमिल सरकारी खलिहान की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया गया है।

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Bansal news
UP Mahrajganj Bulldozer action government Land

हाइलाइट्स

  • महराजगंज में अतिक्रमण मुक्त की गई सरकारी जमीन।
  • अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई।
  • तहसीलदार के नेतृत्व में बुलडोजर से कार्रवाई।
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Maharajganj Encroachment Drive: उत्तर प्रदेश के महराजगंज में प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नौतनवा तहसील क्षेत्र के कैथवलिया गांव में 25 डिसमिल सरकारी खलिहान की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया गया है।

महराजगंज में अतिक्रमण मुक्त की गई सरकारी जमीन

उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन की मुहिम लगातार जारी है। आज इसी क्रम में महराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के कैथवलिया उर्फ बरगदही गांव में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने सरकारी खलिहान की लगभग 25 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया।

अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, कैथवलिया गांव में स्थित सरकारी खलिहान की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। साथ ही पक्के निर्माण भी कर लिए थे। प्रशासन ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आज प्रशासन ने ठोस कदम उठाया।

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तहसीलदार के नेतृत्व में बुलडोजर से कार्रवाई

नौतनवा तहसीलदार कर्ण सिंह के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन की टीम ने आज बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। लगभग 25 डिसमिल सरकारी खलिहान की जमीन को खाली करवा लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की सख्ती को साफ संदेश मिला है।

आगे भी चलेगी सख्त कार्रवाई

कार्रवाई के बाद तहसीलदार कर्ण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज यह कार्रवाई की गई है।" उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया जाएगा।

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