हाइलाइट्स
- लखनऊ में 1 अगस्त से सर्किल रेट में भारी बढ़ोतरी
- गोमतीनगर में जमीन की दरें 77,000/वर्गमीटर तक
- व्यावसायिक जमीनों पर 50% तक रेट बढ़ने का प्रस्ताव
रिपोर्ट- आलोक राय
Lucknow Land Circle Rate Hike: राजधानीवासियों के लिए जमीन और फ्लैट खरीदना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा होने जा रहा है। प्रशासन ने 1 अगस्त 2025 से कृषि, आवासीय और व्यावसायिक जमीनों के सर्किल रेट में 25 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। गोमतीनगर, महानगर और इंदिरानगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दरें 77 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच सकती हैं।
यह संशोधन दस साल बाद किया जा रहा है। पिछली बार वर्ष 2015 में सर्किल रेट में संशोधन हुआ था। अब प्रशासन ने 17 जुलाई तक जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद 18 से 27 जुलाई तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 1 अगस्त से नई दरें प्रभावी हो जाएंगी।
कहां कितनी होगी बढ़ोतरी?
गोमतीनगर: कुछ हिस्सों में सर्किल रेट 77,000 रुपये/वर्गमीटर तक
सुल्तानपुर रोड (अंसल एपीआई): दरें 50,000 रुपये/वर्गमीटर तक पहुंचेंगी
महानगर और इंदिरानगर: लगभग 65,000 रुपये/वर्गमीटर की दर प्रस्तावित
किन ज़मीनों पर बढ़ेगी सबसे ज्यादा दर?
व्यावसायिक और अकृषक जमीनें: 50% तक बढ़ोतरी
मल्टीस्टोरी अपार्टमेंट्स: 20% ज्यादा खर्च
दुकान/ऑफिस वाले अपार्टमेंट: 40% बढ़ोतरी प्रस्तावित
व्यावसायिक उपयोग वाली आवासीय भूमि: मौजूदा दर से 20% ज्यादा मूल्यांकन
विलेख में व्यावसायिक दर्ज ज़मीनें: 50% अधिक मूल्यांकन होगा
प्रशासन का पक्ष
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित दरों की प्रतियां सहायक महानिरीक्षक निबंधन कार्यालयों और उप निबंधक कार्यालयों में देखी जा सकती हैं। इसके लिए सभी जिलावासियों से सहयोग और सुझाव मांगे गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में लखनऊ सहित अन्य जिलों में सर्किल रेट के नवीनीकरण के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
प्रशासन का कहना है कि राजस्व वृद्धि, भूमि के वास्तविक मूल्य के अनुरूप मूल्यांकन और किसानों की मांग के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। सर्किल रेट में बदलाव से सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
UP Naib Tehsildar Promotion: उत्तर प्रदेश में 37 नायब तहसीलदारों को मिला प्रमोशन, बने तहसीलदार, देखें पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने 37 नायब तहसीलदारों को प्रमोटिड कर तहसीलदार बना दिया है। यह प्रमोशन विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिश के बाद किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने इस संबंध में लिस्ट जारी कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
चैनल से जुड़ें
