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हाइलाइट्स
- लखनऊ में BBD ग्रुप की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त
- कर्मचारियों के नाम पर खरीदी गई थीं बेनामी जमीनें
- आयकर विभाग ने 20 भूखंडों की खरीद-फरोख्त पर रोक
रिपोर्ट- आलोक राय
BBD Group 100 Crore Benami Property: राजधानी लखनऊ में आयकर विभाग ने बाबू बनारसी दास ग्रुप (बीबीडी) के संचालकों के खिलाफ 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने की है। आयकर विभाग ने लगभग 100 करोड़ रुपये की 20 बेनामी संपत्तियां जब्त की हैं।
ये बेनामी संपत्ति चिनहट स्थित अयोध्या रोड पर उत्तरधौना, जुग्गौर, सरायशेख, सेमरा और 13 खास गांव में हैं। BBD ग्रुप ने ये सभी संपत्तियां साल 2005 से 2015 के बीच खरीदी थीं और BBD यूनिवर्सिटी के पास हैं, जहां बहुत से प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे पड़े हैं।
दलित कर्मचारियों के नाम पर खरीदी बेनामी संपत्ति
आयकर विभाग की जांच में सामने आया कि इन संपत्तियों के असली मालिक बीबीडी के संस्थापक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, बेटा विराज सागर दास, उनकी कंपनियां मेसर्स विराज इंफ्राटाउन प्रा. लि. और हाईटेक प्रोटेक्शन इंडिया प्रा. लि. हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये संपत्तियां BBD ग्रुप के कर्मचारियों, विशेषकर कई दलित कर्मचारियों, के नाम पर खरीदी गई थीं। इनमें से बहुत से कर्मचारियों को तो अपने नाम पर जमीन होने की जानकारी तक भी नहीं थी।
नकद लेन-देन से की गई थी खरीदारी
आयकर विभाग की ये जांच 2021 से चल रही है। जांच के दौरान पता चला कि इन जमीनों को नगद भुगतान दे कर खरीदा गया था। आयकर विभाग की जांच के दौरान BBD ग्रुप के मालिकों ने इनमें से कुछ संपत्तियों को बेचना भी शुरू कर दिया था। जिसमें पता चला कि बेची गई जमीनों का भुगतान बैंक में आते ही अगले ही दिन नकद में निकाल लिया जाता था।
जब्त संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा
जो भी जमीनें जब्त की गई हैं उनका कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर है। डीएम सर्किल रेट के हिसाब से इनकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है, लेकिन बाजार में इनकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। चूंकि ये भूखंड लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर स्थित हैं, इसलिए इनकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है।
खरीद-फरोख्त पर रोक, जांच होगी तेज
आयकर विभाग ने लखनऊ के सभी उप निबंधक कार्यालयों को पत्र भेजकर इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, विभाग ने उन संपत्तियों की जानकारी भी मांगी है जो हाल ही में बेची जा चुकी हैं। आशंका है कि कुछ जमीनें करीबी लोगों को बेची गई हों ताकि कार्रवाई से बचा जा सके।
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