रिपोर्ट- आलोक राय
हाइलाइट्स
- GST अधिकारी पर 1 करोड़ रुपये दहेज मांगने का आरोप।
- तय शादी तोड़ जज की बेटी से 8 मई को कर रहा है विवाह।
- पीड़ित परिवार ने शादी रोकने और FIR दर्ज कराने की मांग की।
GST Officer Dowry Demand: राजधानी लखनऊ में एक GST अधिकारी पर 1 करोड़ रुपये दहेज की मांग कर तय शादी तोड़ने और दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगा है। वाणिज्य कर अधिकारी (GST) सचिन सिंह, जो वर्तमान में गाजियाबाद में तैनात हैं, पर यह आरोप लखनऊ निवासी युवती के पिता संजय सिंह ने पुलिस आयुक्त को दी गई शिकायत में लगाए हैं।
शिकायत के अनुसार, सचिन सिंह की सगाई पहले शिखा सिंह नामक युवती से तय हुई थी। संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने 51 लाख रुपये नकद और एक क्रेटा कार देने की सहमति पर शादी तय की थी। इसके तहत 30 लाख रुपये की नकद राशि सचिन के चाचा विनीत सिंह (एडीएम, गोरखपुर) के घर पर सचिन, उनके पिता विनोद सिंह और विनीत सिंह की मौजूदगी में दी गई थी।
20 अप्रैल 2024 को आजमगढ़ के एक होटल में तिलक और गोदभराई कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था, और शादी की तारीख 23 नवंबर 2024 तय कर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में 2.52 लाख रुपये देकर बुकिंग भी कर ली गई थी।
50 लाख रुपये की और मांग
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ दिन बाद आरोपियों ने 50 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए धमकी दी कि उन्हें एक अन्य रिश्ते में 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, इसलिए शादी नहीं करेंगे।
अब जज की बेटी से कर रहे हैं शादी
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि अब सचिन सिंह, अपर जिला जज विजयकृष्ण सिंह की बेटी अपर्णा से 8 मई 2025 को अमारा फार्म एंड रिसॉर्ट, अर्जुनगंज, लखनऊ में विवाह करने जा रहे हैं। इसका निमंत्रण पत्र भी शिकायत के साथ संलग्न किया गया है।
संजय सिंह का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनकी बेटी मानसिक रूप से बुरी तरह आहत हुई है। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है और उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान भी हुआ है।
कार्रवाई की मांग, शादी रोकने की अपील
संजय सिंह ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और थानाध्यक्ष चिनहट से 8 मई को होने वाली शादी को तत्काल रोकने की मांग की है। इस संबंध में सचिन सिंह, उनके पिता विनोद सिंह, चाचा विनीत सिंह समेत पूरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
प्रशासनिक चुप्पी पर भी उठे सवाल
इस मामले में प्रशासन और न्यायिक तंत्र की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और पीड़ित पक्ष न्याय की मांग कर रहा है।
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