UPPCL News: उत्तर प्रदेश में UPPCL पर फिर लगा ESMA, अब बिजली कर्मी छह महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल

हाइलाइट्स

• यूपी में UPPCL सभी डिस्कॉम पर छह महीने हड़ताल प्रतिबंध

• केस्को सहित सभी ऊर्जा क्षेत्रों में ESMA लागू किया गया

• निजीकरण विरोधी हड़ताल रोकने के लिए ESMA बढ़ाया गया

ESMA extended in UP Power Corporation Limited: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी संगठनों के विरोध और संभावित हड़ताल की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है। इससे अब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के अंतर्गत आने वाले सभी डिस्कॉम में आगामी छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सभी डिस्कॉम और ऊर्जा क्षेत्रों में ESMA लागू

इस फैसले के तहत केस्को (KESCO), मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों सहित उत्पादन, पारेषण और वितरण जैसे सभी ऊर्जा क्षेत्रों में ESMA को प्रभावी कर दिया गया है। सरकार का यह कदम पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और आंदोलन की चेतावनी के मद्देनज़र उठाया गया है।

पिछले ESMA को बढ़ाकर जून 2025 तक किया गया विस्तार

गौरतलब है कि इससे पहले भी दिसंबर 2023 में ESMA छह महीने के लिए लागू किया गया था, जिसे अब जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हड़ताल की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार से अधिनियम को बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।

सरकार का तर्क: जनता को कोई असुविधा न हो

सरकार का कहना है कि बिजली जैसे आवश्यक सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाधा आम जनता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की ओर से दी जा रही हड़ताल की चेतावनी को रोकने के लिए यह आवश्यक कदम उठाया गया है।

मुख्य बिंदु:

यूपी में UPPCL के सभी डिस्कॉम पर छह महीने तक हड़ताल पर रोक

ESMA के तहत केस्को, मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम शामिल

निजीकरण के विरोध में संभावित आंदोलन को देखते हुए फैसला

उत्पादन, पारेषण और वितरण के सभी ऊर्जा क्षेत्रों में भी अधिनियम लागू

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