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उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी: CM योगी की इस नई योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे किसान, जानें कैसे मिलेगा लाभ?

Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना सस्ते ऋण, भंडारण सुविधा और सहकारिता तंत्र के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

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Bansal news
UP Lucknow CM Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana zxc

हाइलाइट्स

  • यूपी में 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' की शुरुआत होगी
  • सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता और डिजिटलीकरण पर जोर
  • कृषि भंडारण के लिए 100 नए गोदाम और बी-पैक्स केंद्र विकसित होंगे
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Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु एवं सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नई 'मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाना, उनकी उत्पादकता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

सोमवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी और किसान-हितैषी बताया। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में नाबार्ड और सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया।

सहकारी बैंकों की भूमिका होगी अहम

मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता बढ़ाने, शाखाओं के आधुनिकीकरण और किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई। उन्होंने योजना का विस्तृत प्रस्ताव जल्द तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

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वर्ष 2017 से अब तक सहकारी बैंकों का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ऋण वितरण ₹9,190 करोड़ से बढ़कर ₹23,061 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि शुद्ध लाभ ₹100.24 करोड़ दर्ज किया गया है। जिला सहकारी बैंकों का कारोबार भी ₹41,234 करोड़ तक पहुंच चुका है।

भंडारण क्षमता में इजाफा

राज्य में कृषि उत्पादों के भंडारण को सुदृढ़ बनाने के लिए एआईएफ योजना के अंतर्गत 375 गोदामों का निर्माण हुआ, जिससे 37,500 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता विकसित की गई है। वर्ष 2025-26 में 100 नए गोदामों के निर्माण की योजना है। साथ ही, देश की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 16 जिलों में 24 बी-पैक्स केंद्रों पर 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया जाएगा।

सहकारी क्षेत्र में भर्ती और डिजिटलीकरण

मुख्यमंत्री ने सहकारी संस्थाओं में रिक्त पदों पर आईबीपीएस के माध्यम से शीघ्र भर्ती सुनिश्चित करने को कहा, जिससे इन संस्थाओं की कार्यक्षमता में सुधार हो सके। इसके अलावा एम-पैक्स समितियों के कंप्यूटरीकरण के तीन चरणों में 5,686 समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है।

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नाबार्ड सीबीएस से जुड़ेंगे बैंक

साइबर सुरक्षा और तकनीकी मजबूती के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और 50 जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड के सीबीएस क्लाउड प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नीतिगत सुधारों का क्रम आगे भी जारी रहेगा।

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