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New Housing Scheme: धार्मिक शहरों में आवासीय योजनाओं की सौगात! काशी, अयोध्या और मथुरा में मिलेगा अपना घर

UP Government New Housing Scheme:उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक शहरों में नई आवासीय और व्यवसायिक योजनाएं शुरू करने जा रही है। धार्मिक पर्यटन में तेजी के चलते मकानों और व्यवसायिक सुविधाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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Bansal news
UP Government new housing scheme kashi Mathura ayodhya

हाइलाइट्स

  • काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज में नई आवासीय योजनाएं शुरू
  • धार्मिक पर्यटन के चलते मकानों और व्यवसाय की मांग में इजाफा
  • अंतरराष्ट्रीय मॉल-होटल निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर होंगे जारी
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UP Government New Housing Scheme: उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों में घर और व्यवसाय की तलाश कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार अब काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक नगरों में नई आवासीय और व्यवसायिक योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने संबंधित विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद से विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं।

धार्मिक पर्यटन में बढ़ोत्तरी

सरकार का कहना है कि अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए प्रयागराज, मथुरा, विंध्याचल और चित्रकूट जैसे अन्य शहरों में भी आवास और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की भारी मांग देखी जा रही है। इसे पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों को भूमि खरीद के लिए कर्ज के रूप में धन मुहैया कराया जा रहा है।

आपसी समझौते से होगी भूमि खरीद

शासन ने स्पष्ट किया है कि जमीन किसानों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी। प्रस्ताव में यह भी बताना होगा कि योजना के लिए कितनी भूमि अधिग्रहण की जाएगी और किन-किन गांवों में यह परियोजनाएं लाई जाएंगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद तीन किस्तों में पैसा जारी किया जाएगा।

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अंतरराष्ट्रीय स्तर के मॉल और होटल 

सरकार की योजना है कि इन धार्मिक शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मॉल और होटल विकसित किए जाएं। इसके लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने हेतु अंतरराष्ट्रीय टेंडर जारी किए जाएंगे। इससे न केवल लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मकानों की कैटेगरी भी होगी स्पष्ट

प्राधिकरणों को यह भी बताना होगा कि किस वर्ग के लिए कितने मकान और फ्लैट बनाए जाएंगे। ताकि सभी आय वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। सरकार का मानना है कि इससे जनता की ज़रूरतें पूरी होंगी। साथ ही विकास प्राधिकरणों की आमदनी भी बढ़ेगी और भविष्य की योजनाओं के लिए शासन पर वित्तीय निर्भरता कम होगी।

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