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UP GIS Based Development: यूपी के शहरों का होगा जीआईएस आधारित विकास, अयोध्या और अलीगढ़ 59 प्रमुख शहर शामिल

UP GIS based development: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 59 शहरों के विकास के लिए एक बड़ी पहल की है। इन शहरों का जीआईएस (ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) आधारित विकास किया जाएगा,

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Bansal news
UP GIS Based Development: यूपी के शहरों का होगा जीआईएस आधारित विकास, अयोध्या और अलीगढ़ 59 प्रमुख शहर शामिल

हाइलाइट्स

  • यूपी के शहरों का होगा जीआईएस आधारित विकास
  • अयोध्या और अलीगढ़ 59 प्रमुख शहर शामिल
  • परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना
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UP GIS based development: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 59 शहरों के विकास के लिए एक बड़ी पहल की है। इन शहरों का जीआईएस (ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम) आधारित विकास किया जाएगा, जिसमें अयोध्या, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को और अधिक व्यवस्थित और स्मार्ट बनाना है।

59 शहरों के विकास के लिए एक बड़ी पहल

जीआईएस तकनीक का उपयोग करके शहरों की भौगोलिक और स्थानिक जानकारी को डिजिटल रूप से मैप किया जाएगा। इससे शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे के विकास, जल निकासी, सड़क नेटवर्क, और अन्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से डिजाइन और प्रबंधित किया जा सकेगा। यह तकनीक शहरों के विकास को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना

उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाना है। उन्होंने कहा, "जीआईएस तकनीक के जरिए हम शहरों की हर छोटी-बड़ी जरूरत को समझ सकेंगे और उसके अनुसार योजनाएं बना सकेंगे। इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहरों का समग्र विकास होगा।"

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किन शहरों को मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों के साथ-साथ कई अन्य छोटे शहरों को भी शामिल किया गया है। इन शहरों में बुनियादी ढांचे, पर्यावरण प्रबंधन, और सार्वजनिक सुविधाओं को उन्नत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जीआईएस तकनीक कैसे करेगी मदद?
  • शहरी नियोजन और भूमि उपयोग में सुधार
  • जल निकासी और सीवेज सिस्टम का बेहतर प्रबंधन
  • सड़कों और यातायात व्यवस्था का उन्नयन
  • आपदा प्रबंधन और रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करना
  • पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्रों का विस्तार

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