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हाइलाइट्स
- नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 सीटर डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है।
- एमएक्यू ने 3,000 सीटर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है।
- जीसीसी नीति के अंतर्गत 20% सब्सिडी किराया, बिजली, बैंडविड्थ और डेटा सेवाओं पर दी जाएगी।
UP GCC Policy 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति के तहत नोएडा, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित किए जाएंगे, जिससे करीब 2 लाख युवाओं को उच्च वेतन वाली नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे।
प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं
यह नीति प्रदेश में आईटी, बैंकिंग, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम लागत में उच्च गुणवत्ता का कार्य पाने के लिए राज्य में निवेश कर रही हैं। सॉफ्टवेयर, आईटी, बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भारी संभावनाएं हैं।
जीसीसी नीति की प्रमुख बातें
- नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 सीटर डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है।
- एमएक्यू ने 3,000 सीटर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है।
- जीसीसी नीति के अंतर्गत 20% सब्सिडी किराया, बिजली, बैंडविड्थ और डेटा सेवाओं पर दी जाएगी।
- पेरोल सब्सिडी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश निवासी कर्मचारियों के वेतन पर 1.8 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति मिलेगी।
- फ्रेशर और इंटर्न सब्सिडी के तहत नए स्नातकों को नौकरी देने पर ₹20,000, और इंटर्न को ₹5,000 प्रति माह तक सहायता दी जाएगी।
- ईपीएफ, ट्रेनिंग, अनुसंधान अनुदान, भूमि व स्टांप ड्यूटी में छूट, पूंजी व ब्याज पर सब्सिडी और एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की भी व्यवस्था होगी।
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