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हाइलाइट्स
- यूपी में बिजली दरों में 45% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित
- ग्रामीण-शहरी उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार
- निजीकरण मसौदे पर भी आयोग में परामर्श दाखिल
UP Electricity Bill Hike: उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। पावर कॉरपोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर बिजली दरें 35 से 45 फीसदी तक बढ़ाने की मांग की है। साथ ही गुपचुप तरीके से निजीकरण पर परामर्श का मसौदा भी आयोग को सौंपा गया है।
नए प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में 40 से 45 फीसदी और शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में 35 से 40 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं, कॉमर्शियल श्रेणी में 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की बात कही गई है। इसके अलावा नए कनेक्शन की दरों में भी 30 फीसदी तक की वृद्धि प्रस्तावित है, जिससे उपभोक्ताओं की जेब और ज्यादा कटने वाली है।
सुनवाई से पहले प्रस्ताव को संशोधित करना बताया गया असंवैधानिक
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस संशोधित प्रस्ताव को असंवैधानिक करार दिया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब सात जुलाई से दर निर्धारण की सुनवाई की तिथि तय हो चुकी है, ऐसे में नया संशोधित प्रस्ताव दाखिल करना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आयोग से इसे खारिज करने की मांग की है।
बिजली उपभोक्ताओं के पैसे वापस करने की मांग
परिषद का यह भी कहना है कि उपभोक्ताओं का करीब 33,122 करोड़ रुपये बिजली कंपनियों पर बकाया है, जिसे दरों में कटौती कर वापस किया जा सकता है, जैसा कि नोएडा पावर कंपनी के मामले में हुआ था। परिषद ने यह आरोप भी लगाया है कि दरें बढ़ाने और निजीकरण की प्रक्रिया उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।
क्या कहते हैं अधिकारी
राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि पावर कार्पोरेशन का प्रस्ताव नियमानुसार दाखिल हुआ है और इसे सुनवाई से पहले सार्वजनिक किया जाएगा। नियमों की कोई अवहेलना नहीं की गई है।
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