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UP DA Hike News: उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 5वें वेतनमान पर 11 और 6वें पर 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी

DA Hike News UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने पांचवे और छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी।

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Bansal news
UP Dearness Allowance Hike 11% and 6% 5th and 6th pay commission

हाइलाइट्स

  • यूपी में पांचवे और छठे वेतनमान पर महंगाई भत्ता बढ़ा।
  • महंगाई भत्ता में 11% और 6% की बढ़ोतरी।
  • सिविल सेवा के अफसरों के लिए भी महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी।
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DA Hike News UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए पांचवे और छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। अब पांचवे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को 455% की जगह 466% और छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों को 246% की जगह 252% महंगाई भत्ता मिलेगा।

महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दरें

सरकार ने मंगलवार 22 अप्रैल को इस बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। अब प्रदेश में पांचवां और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% और 6% की बढ़ोतरी की गई है। इसमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।

इसके अलावा, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की देय अवशेष राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी। वहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की 10% राशि उनके पेंशन खाते में जमा होगी और शेष 90% राशि कर्मचारियों के पीपीएफ (Public Provident Fund) खातों में जमा की जाएगी।

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सिविल सेवा के अफसरों के लिए बढ़ा महंगाई भत्ता

इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत सिविल सेवा के अफसरों के लिए भी महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। अब इन अफसरों को 53% की जगह 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह भी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।

कर्मचारियों के लिए राहत की खबर

सरकार ने यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। इससे उनका वेतन और भत्ता बढ़कर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। राज्य सरकार ने इस कदम से कर्मचारियों की बढ़ी हुई जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करने की कोशिश की है।

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