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UP News: योगी सरकार का डिजिटल गवर्नेंस पर जोर, राज्स्व रिकॉर्ड को होगा डिजिटलीकरण, कागजी बोझ से मिलेगी राहत!

UP Government Digital Revolution: उत्तर प्रदेश सरकार अब 1990 से पहले के सभी राजस्व अभिलेखों को भी डिजिटल रूप में संरक्षित करने के आदेश।

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Bansal news
UP CM Yogi order accelerate digitizing old revenue records

हाइलाइट्स

  • यूपी में 1990 से पहले के राजस्व अभिलेख होंगे डिजिटल
  • 2002-2017 तक के दस्तावेजों का 95% डिजिटलीकरण पूरा
  • डिजिटलाइजेशन से जनता को दस्तावेजों की आसान उपलब्धता
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UP Government Digital Revolution: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को आगे बढ़ा रही है। इसी क्रम में अब 1990 से पहले के सभी राजस्व अभिलेखों और लेखपत्रों को भी डिजिटल रूप में संरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्टांप एवं पंजीकरण विभाग इस दिशा में कार्य को गति दे रहा है, जिससे इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को शाश्वत काल तक सुरक्षित रखा जा सके।

चरणबद्ध तरीके से हो रहा डिजिटलीकरण

विभाग द्वारा राज्यभर में पुराने अभिलेखों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अप्रैल 2025 तक 2002 से 2017 तक के विलेखों का 95 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। वहीं, 1990 से 2001 तक के अभिलेखों के लिए यूपीडेस्को के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया जारी है। अब सरकार तीसरे चरण में 1990 से पहले के विलेखों को भी डिजिटल फॉर्मेट में संरक्षित करने की योजना पर काम कर रही है। जल्द ही इस कार्य को संपादित करने के लिए संबंधित संस्था का चयन किया जाएगा।

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कागजी बोझ से मिलेगी राहत

डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुराने अभिलेखों की हार्डकॉपी को सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इससे उपनिबंधक कार्यालयों में फाइलों के अंबार से राहत मिलेगी और कार्यालयों में अधिक स्थान उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, दस्तावेजों की दीर्घकालिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

जनता को होगा सीधा लाभ

राजस्व से जुड़े दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता से आम जनता को भी सीधा लाभ होगा। लोगों को जरूरी जानकारी पाने के लिए लंबी प्रक्रिया और फाइलों की खोज में समय नहीं गंवाना पड़ेगा। केवल कुछ क्लिक में डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे पारदर्शिता और सुगमता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

तकनीकी रूप से सशक्त हो रहा उत्तर प्रदेश

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में यह पहल उत्तर प्रदेश को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह दूरदर्शी योजना प्रशासनिक प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जिससे न केवल सरकारी कामकाज में गति आएगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सरकारी सेवाएं अधिक सुलभ बनेंगी।

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