रिपोर्ट- आलोक राय, लखनऊ

हाइलाइट्स 

• अब 252 रुपए प्रतिदिन या 6552 रुपए मासिक मिलेगा कृषि मजदूरों को वेतन
• पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य भी कृषि श्रम की श्रेणी में शामिल
• मजदूरी का भुगतान अब नकद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यम से भी संभव

UP Daily Wages Farmers: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कृषि श्रमिकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। श्रमिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, योगी सरकार ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।

अब मिलेंगे ₹252 प्रतिदिन या ₹6552 मासिक!

इस ऐतिहासिक फैसले के तहत, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों को अब प्रतिदिन ₹252 या मासिक ₹6552 का न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और श्रमिकों को बेहतर जीवन जीने का अवसर देगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पशुपालन, मधुमक्खी पालन, और मशरूम उत्पादन जैसे कार्य भी अब कृषि श्रम की श्रेणी में ही माने जाएंगे, जिससे इन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को भी नई दरों का लाभ मिलेगा।

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नकद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यम से भुगतान संभव

श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मजदूरी का भुगतान अब केवल नकद तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि उपज या डिजिटल माध्यम से भी भुगतान किया जा सकेगा, जो डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, सरकार ने प्रति घंटे मजदूरी की न्यूनतम सीमा भी तय करने का ऐलान किया है, जिससे श्रमिकों के शोषण को रोका जा सकेगा।

पहले से अधिक मजदूरी पाने वालों को लाभ बरकरार

योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो श्रमिक पहले से ही नई घोषित न्यूनतम मजदूरी से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, उनका लाभ बरकरार रहेगा। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी श्रमिक को उसकी मौजूदा आय में कमी का सामना न करना पड़े।

'सिर्फ मजदूरी नहीं, श्रमिकों को सम्मान और आत्मनिर्भरता'

इस घोषणा पर प्रकाश डालते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि यह केवल मजदूरी में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी और कृषि क्षेत्र में कार्यरत लाखों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद जगाएगी।.

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