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UP News: सीएम योगी ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, भवन मानचित्रों और मेट्रो परियोजनाओं पर लिए ये बड़े फैसले...

CM Yogi Adityanath high level meetingउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी विकास को गति देने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में भवन मानचित्रों, मास्टर प्लान, मेट्रो परियोजनाओं और नए शहरों से जुड़ी योजनाओं पर अहम निर्देश दिए गए।

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UP News: सीएम योगी ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक, भवन मानचित्रों और मेट्रो परियोजनाओं पर लिए ये बड़े फैसले...

हाइलाइट्स

  • भवन मानचित्रों के मामलों का सरल प्रक्रिया से शीघ्र निस्तारण होगा।
  • सभी नगरों के जीआईएस मास्टर प्लान इस माह के अंत तक होंगे स्वीकृत।
  • यूपी में मेट्रो और नए शहरों की योजनाओं को मिलेगी तेज रफ्तार।
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CM Yogi Adityanath High Level Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार 3 मई को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य के शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

लंबित नक्शों को जल्द मंजूरी दी जाएगी

मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बार-बार आपत्तियां लगाना अनुचित है। ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक ही बार में सरल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। लंबित मामलों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए।

GIS आधारित मास्टर प्लान की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नगरों में GIS आधारित मास्टर प्लान को अब तक मंजूरी नहीं दी गई है, उन्हें इसी माह के अंत तक स्वीकृति दिलाई जाए। इस पहल से शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास और डिजिटल प्रबंधन जैसे घटकों को एकीकृत रूप से लागू किया जाएगा।

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मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति

कानपुर मेट्रो: मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक 6.7 किमी अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दोनों कॉरिडोर वर्ष के अंत तक पूरे किए जाएंगे।

आगरा मेट्रो: प्रथम कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक और द्वितीय कॉरिडोर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य।

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लखनऊ मेट्रो: चारबाग से बसंतकुंज तक 11.165 किमी के सेक्शन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

नए शहरों की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने शहरी विस्तार/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं को जून से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा, उनमें झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ शामिल हैं।

नीति और प्रक्रिया में सुधार

मुख्यमंत्री ने यूपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत सक्रिय परियोजनाओं हेतु संशोधित गाइडलाइन शीघ्र जारी की जाएगी।

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