हाइलाइट्स
- प्रयागराज में 1 अगस्त से सर्किल रेट में बढ़ोतरी
- सिविल लाइंस में 40% तक जमीन महंगी होने के आसार
- ग्रामीण क्षेत्रों में 5–25% तक रेट बढ़ेंगे
Prayagraj Circle Rate Hike: अगर आप प्रयागराज में जमीन, फ्लैट या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्द फैसला लें, क्योंकि 1 अगस्त 2025 से जिले में नए सर्किल रेट लागू होने जा रहे हैं। तीन साल बाद सर्किल रेट में हो रहे इस बदलाव से प्रॉपर्टी की कीमतों में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
सिविल लाइंस, टैगोर टाउन, अशोक नगर में 40% तक बढ़ेगा सर्किल रेट
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सिविल लाइंस, टैगोर टाउन, अशोक नगर और जार्ज टाउन जैसे पॉश इलाकों में जमीनों के सर्किल रेट में 30-40% तक इजाफा प्रस्तावित है। वर्तमान में सिविल लाइंस में सर्किल रेट ₹60,000–₹70,000 प्रति वर्ग मीटर है, जिसे बढ़ाकर 35-40% अधिक किया जाएगा।
| इलाका | वर्तमान सर्किल रेट (₹/Sq.m.) | संभावित बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| सिविल लाइंस | ₹60,000–₹70,000 | 35–40% |
| अशोक नगर | ₹55,000–₹60,000 | 30% तक |
| टैगोर टाउन/जार्ज टाउन | ₹50,000–₹55,000 | 30% तक |
| कर्नलगंज/मम्फोर्डगंज | ₹40,000–₹45,000 | 25–30% तक |
ग्रामीण क्षेत्रों में 5-25% तक बढ़ोतरी
बारा, करछना, फाफामऊ, झूंसी जैसे अर्ध-ग्रामीण और ग्रामीण इलाकों में भी सर्किल रेट में 20% से 25% तक की वृद्धि प्रस्तावित है। वहीं, सिरसा, भारतगंज, लालगोपालगंज और शंकरगढ़ में 15–20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ गांवों में यह बढ़ोतरी 5–15% के बीच रह सकती है।
मकान, फ्लैट और रजिस्ट्री सब कुछ होगा महंगा
सर्किल रेट में वृद्धि के चलते न सिर्फ मकानों और फ्लैट्स की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि रजिस्ट्री शुल्क, दाखिल-खारिज की फीस और अन्य कागजी प्रक्रिया भी महंगी हो जाएंगी। यानी, जमीन की खरीद पर खर्च बढ़ना तय है।
क्यों जरूरी हुआ सर्किल रेट बढ़ाना?
एआईजी स्टांप राकेश चंद्र के मुताबिक, बाजार में फ्लैट्स की कीमतें सर्किल रेट से लगभग दोगुनी हैं। उदाहरण के लिए, एक 2BHK फ्लैट जिसकी कीमत सर्किल रेट के अनुसार ₹70 लाख होनी चाहिए, वह ₹1.25 करोड़ में बेचा जा रहा है। इस असमानता को दूर करने के लिए सर्किल रेट बढ़ाना जरूरी हो गया है।
कमेटी की बैठक में होगा अंतिम फैसला
जिलाधिकारी (DM) द्वारा प्रस्तावित रेट को मंजूरी मिल चुकी है, और शुक्रवार को जनपद स्तरीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी एसडीएम, तहसीलदार और उप निबंधक शामिल होंगे। इसके बाद नए रेट लागू कर दिए जाएंगे।
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