रिपोर्ट, आलोक राय, लखनऊ

हाइलाइट्स 

• अब UP में चकबंदी से वंचित रहे गांव की बारी
• सभी जिलों से मांगी गई सूची
• 45 जिलों के किसानों  को फायदा

UP Chakbandi Abhiyan:  उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 45 जिलों में चकबंदी अभियान को तेज कर दिया है। चकबंदी निदेशालय ने 1,700 गांवों में चकबंदी कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान में उन्हीं गांवों को शामिल किया जाएगा, जहां के 50 प्रतिशत किसानों ने चकबंदी के लिए सहमति दे दी है। अप्रैल माह से शुरू होने वाले इस अभियान से हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।

चकबंदी निदेशालय ने जिलाधिकारियों को समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को हर माह की 10 तारीख तक चकबंदी आयुक्त को समीक्षा रिपोर्ट भेजनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मंडल और निदेशालय स्तर पर अभियान की समीक्षा की जाएगी।

किसानों के विवादों का पारदर्शी निपटारा

चकबंदी निदेशालय ने किसानों के खेत संबंधी विवादों को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए समीक्षा का प्रारूप भी तय कर दिया है। इसमें भूचित्र का पुनरीक्षण, पड़ताल, विनिमय प्रारूप निर्धारण, पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर, अवशेष वादों का विवरण, प्रारंभिक चकबंदी योजना का निर्माण, चकबंदी योजना का पुष्टिकरण, कब्जा परिवर्तन, आपत्तियों और अपीलों का निस्तारण शामिल है।

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अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग

चकबंदी अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से जिलावार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनवरी तक प्रदेश के 207 गांवों की चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं, वर्ष 2023-24 में 781 गांवों में चकबंदी की गई थी।

बाराबंकी में चकबंदी की समीक्षा

बाराबंकी में कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। उप संचालक चकबंदी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम चक्र की चकबंदी जिले के छह गांवों में चल रही है। दूसरे चक्र में 38 गांवों में चकबंदी होगी, जिसमें सर्वे आदि कार्य चल रहे हैं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चकबंदी कार्य को समय पर पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में चरागाह, तालाब और अन्य सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीएम ने दरांवा और परसा गांवों में चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

अवैध कब्जे पर कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध प्लाटिंग या चकमार्ग सहित सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चकबंदी से संबंधित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि मुकदमों का शीघ्रता से निपटारा किया जाए इस अभियान से प्रदेश के किसानों को खेतों के विवादों से मुक्ति मिलेगी और उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास को नई गति देगा।

UP Development Project 2025: यूपी में योगी सरकार ने खोला खजाना,  पूरे प्रदेश में 287 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी

UP Development Project 2025: योगी सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में 287 नए ग्रामीण मार्गों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ये मार्ग झांसी, कानपुर, मेरठ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, मीरजापुर, प्रयागराज, देवीपाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती, गोरखपुर और लखनऊ मंडल में बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पढ़ने के लिए क्लिक करें