हाइलाइट्स 

• महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की योजना भी शामिल
• रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में 10,000 रुपये की छूट दी जाती है 
• दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की महिलाओं और प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी खबर है! मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज शाम बजे यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लखनऊ के लोकभवन में होने वाली इस बैठक में दो दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी, जिनमें महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की योजना भी शामिल है।

महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में मिलेगी छूट

 इस बैठक में महिलाओं को 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री (Registry) पर लगने वाले स्टांप शुल्क (Stamp Duty) में 1% की छूट देने का प्रस्ताव शामिल है। वर्तमान में, महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में 10,000 रुपये की छूट दी जाती है। यह प्रस्ताव महिलाओं को संपत्ति खरीदने में बड़ी राहत प्रदान करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।

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कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

• नगरीय निकायों का विस्तार: दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही सात नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी, जिससे शहरी विकास को गति मिलेगी।
• विधानमंडल मानसून सत्र: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र (Monsoon Session) को अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी।
• सीएजी रिपोर्ट: यूपी कैबिनेट की बैठक में आज सीएजी रिपोर्ट (CAG Report) के तीन खंड सदन में रखे जाने संबंधी प्रस्ताव भी पास होगा, जो वित्तीय पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है।
• शहरी सेवाओं के लिए जमीन: शहरों में पेयजल आपूर्ति (Water Supply), सीवरेज (Sewerage), ड्रेनेज (Drainage), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) और नगरीय बस सेवा (Urban Bus Service) के लिए ग्राम समाज की जमीन मुफ्त में देने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी। यह शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।
• परीक्षा प्रणाली में सुधार: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया) का विनियमन संशोधन अध्यादेश 2025 का प्रतिस्थानी विधेयक विधानमंडल में रखा जाएगा। इसमें प्रावधान है कि परीक्षा प्रश्न पत्र तीन सेट के बजाय चार सेट में बनाया जाए, जिससे परीक्षा प्रणाली (Examination System) में सुधार होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
• टैबलेट वितरण: प्रदेश सरकार अब केवल टैबलेट (Tablet) का वितरण करेगी, स्मार्टफोन (Smartphone) नहीं बांटे जाएंगे। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।
• अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव: इसके अलावा वित्त, परिवहन, आवास और न्याय विभाग के भी कई अहम प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे, जिन पर आज अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यह कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) उत्तर प्रदेश के विकास और नागरिकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है।

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