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हाइलाइट्स
- यूपी कैबिनेट बैठक में नई निर्यात नीति को मंजूरी
- पैतृक संपत्ति बंटवारा अब सिर्फ ₹10,000 में संभव
- लखनऊ-कानपुर में चलेंगी 200 नई ई-बसें
UP Cabinet Meeting 2025: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली योगी कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting) बेहद खास रहने वाली है। इस बैठक में संभल मामले की न्यायिक आयोग रिपोर्ट (Sambhal Nyayik Aayog Report), नई निर्यात नीति 2025, पैतृक संपत्ति बंटवारे की रजिस्ट्री शुल्क में कमी, आउटसोर्स सेवा निगम गठन, ई-बसें खरीदने का प्रस्ताव, और कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी।
संभल मामले की रिपोर्ट पर चर्चा
कैबिनेट बैठक में सबसे पहले संभल मामले की न्यायिक आयोग रिपोर्ट (Sambhal Case Report) को प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार इस रिपोर्ट पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
नई निर्यात नीति 2030 तक लागू
योगी सरकार नई निर्यात नीति (UP Export Policy 2025) को मंजूरी देगी, जो वर्ष 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत यूपी के निर्यातकों और कारोबारियों को टैरिफ वार को देखते हुए खास रियायतें दी जाएंगी। इसका उद्देश्य राज्य को निर्यात हब बनाना और उद्योगों एवं व्यापार को बढ़ावा देना है।
पैतृक संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया होगी सस्ती
बैठक में संयुक्त पारिवारिक संपत्ति (पैतृक संपत्ति) के विभाजन की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाने वाले प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
अब बिना किसी विवाद के चार पीढ़ियों तक की संपत्ति का बंटवारा मात्र ₹10,000 शुल्क में किया जा सकेगा।
वर्तमान में पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क ₹5,000 तय करने का प्रस्ताव है।
यह फैसला आम जनता को सीधा राहत देने वाला होगा और परिवारिक विवाद कम करने में मदद करेगा।
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UP Outsource Seva Nigam) के गठन को मंजूरी देगी। यह कदम कर्मचारियों को संरक्षित अधिकार और बेहतर कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा।
नगर विकास विभाग का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग का प्रस्ताव भी पास किया जाएगा।
इसके तहत कानपुर और लखनऊ के लिए 100-100 नई ई-बसें (E-Bus in Lucknow, E-Bus in Kanpur) खरीदी जाएंगी।
यह कदम शहरी परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने में अहम होगा।
औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा
बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 (UP Industrial Investment Policy 2022) के तहत कई कंपनियों को Letter of Comfort जारी करने का प्रस्ताव मंजूर होगा। इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
अन्य अहम प्रस्ताव
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
स्टांप विभाग को सरकारी विभाग घोषित करना।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 (UP Electronics Manufacturing Policy 2025) को लागू करना।
मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की इकाइयों को उच्चीकृत करते हुए स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना।
राज्य विधि आयोग के कार्यकाल का विस्तार और सप्तम राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों को मंजूरी।
एक नजर में
आज की योगी कैबिनेट बैठक 2025 (Yogi Cabinet Meeting 2025) में यूपी की विकास योजनाओं, निर्यात को बढ़ावा देने, शिक्षा और परिवहन क्षेत्र में सुधार, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित, और पैतृक संपत्ति बंटवारे जैसी आम जनता से जुड़ी नीतियों पर ऐतिहासिक फैसले होने जा रहे हैं। इन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News 2025) का औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा और मजबूत होगा।
