UP Cabinet Decision: प्रदेश के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने महाकुम्भ में त्रिवेणी तट पर कैबिनेट बैठक करके विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद की इस ऐतिहासिक बैठक में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों तक विकास को प्रशस्त करने के लिए स्वीकृत किये गये ‘मास्टर प्लान’ के अंतर्गत जहां स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर दो नए रीजन बनाए जाएंगे।
इस सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केजीएमयू सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तीन जिलों, हाथरस, कासगंज और बागपत में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, इसके साथ ही 62 आईटीआई, 5 सेंटर नवाचार, आविष्कार और प्रशिक्षण की स्थापना की जाएगी।
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, वाराणसी,प्रयागराज और आगरा नगर निगम हैं। इन तीनों के लिए बॉन्ड जारी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है ऐसे ही आगरा के लिए बॉन्ड जारी होगा।
मेडिकल कॉलेज निर्माण पर लगी मुहर
बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केजीएमयू सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तीन जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, 62 आईटीआई, और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
पूर्वांचल के विकास के लिए एक नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी
गौरतलब है कि पूर्वांचल के विकास के लिए एक नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे गंगा एक्सप्रेस- वे से जुड़ेगा, इसके प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रयागराज में अरेल के पास सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक और नया ब्रिज बनने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही योगी सरकार टाटा कसेंलटेंसी सर्विस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की छवि सुधारने का काम करेगी।
#WATCH प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम हैं। इन तीनों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे… पिछले एक सप्ताह में 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है वो अद्भूत है… प्रयागराज नगर निगम प्रयागराज सुपर… pic.twitter.com/D9BdRLwhw3
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 22, 2025
प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज-चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन को स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन पर जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के विकास को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं प्रदेश की बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी।
गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार
उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक विस्तार दिया जाएगा। यह नया लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इसके अलावा वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट को ‘प्रयागराज-विंध्य-काशी एक्सप्रेसवे’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
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नए पुलों और ब्रिजों का निर्माण
सीएम योगी ने कहा कि यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक नए सिक्स लेन पुल के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सलोरी-हेतापट्टी-झूंसी के बीच फोर लेन ब्रिज की मंजूरी दी गई है, जो प्रयागराज को मीरजापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर से जोड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। साथ ही रीवा नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी के लिए कार्य योजना को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
- उत्तरप्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूर किया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
- प्रयागराज नगर निगम ,वाराणसी नगर निगम व आगरा नगर निगम हेतु म्युनिसिपल बांड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग Enhancement के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में मंजूरी मिली है।
- टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो का उन्नयन व 5 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंनशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस, बागपत व कासगंज में भारत सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किये जाने हेतु सफल निविदादाता का चयन किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी।
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