UP Cabinet Decisions:आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन बढ़ा, शाहजहांपुर में बनेगी नई यूनिवर्सिटी, जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

UP Cabinet Deisions:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting 2025) में कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी (UP Cabinet Decisions 2025) दी गई। इनमें ई-बस सेवा, आउटसोर्सिंग सेवा निगम, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी, निर्यात प्रोत्साहन नीति, विश्वविद्यालय की स्थापना और दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।

लखनऊ और कानपुर में ई-बस सेवा शुरू होगी

नगर विकास विभाग (Urban Development Department) के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने लखनऊ और कानपुर में नगरीय परिवहन हेतु ई-बसों (E-Bus in Lucknow and Kanpur) के संचालन की योजना को हरी झंडी दी है। दोनों शहरों में 10-10 रूटों पर ई-बसें चलेंगी, जिससे लोगों को प्रदूषण मुक्त और आधुनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि प्राइवेट ऑपरेटरों को लाइसेंस मिलेगा जो कि अगले 12 साल तक वैध रहेगा। इस सर्विस के तहत जो भी खर्चा होगा चाहे वह बस की चार्जिंग करना हो या बस से जुड़ी सर्विसिंग हो। ये सेवा राज्य के 15 नगर निगम में 743 बसों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

आउटसोर्सिंग भर्ती पर नया नियम

बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम (UP Outsource Seva Nigam) से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके तहत अब नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग भर्ती नहीं की जाएगी। यह निर्णय प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। कैबिनेट बैठन ने आउटसोर्स कर्मियों का वेतन पहले से ₹ 4000 बढ़ा दिया है। पहले आउटसोर्स कर्मियों का वेतन 16000 रुपए था लेकिन अब योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर 20000 रुपए महीना कर दिया है। इल कर्मियों की अवधी 3 साल तय की गई है। बतां दे कि सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि आउटसोर्स कर्मियों का वेतन महीने  की शुरूआत ते 1 से 5 के बीच उन्हें सीधे उनके बैंक अकाउंट मिलेगी। साथ ही अगर सेवा के बीच आउटसोर्स कर्मी की मृत्यू हो जाती है तो सरकार उन्हें 15000 रुपए अलग से प्रदान करेगी।

सरकार ने ये भी तय किया है कि अब से आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ती के लिए आवेदकों को लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार भी देना पड़ेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (UP Electronics Manufacturing Policy 2025) के तहत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए नई पॉलिसी को 6 वर्ष के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें 11 कॉम्पोनेंट्स को शामिल किया गया है, जिनमें डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी आदि का मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इस पॉलिसी से प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन की उम्मीद है।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी

सरकार ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 (UP Export Policy 2025) को भी मंजूरी दी है। इस नीति पर कुल ₹882 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। नीति का उद्देश्य राज्य के निर्यात कारोबार को बढ़ावा देना और MSME सेक्टर को मजबूत करना है।

शाहजहांपुर में नया राजकीय विश्वविद्यालय

जनपद शाहजहांपुर (Shahjahanpur University News 2025) में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट अंतर्गत ‘स्वामी शुकदेवानंद राजकीय विश्वविद्यालय (Swami Shukdevanand University Shahjahanpur)’ की स्थापना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे।

वाराणसी में दिव्यांगजन केंद्र की स्थापना

बैठक में वाराणसी (Varanasi News 2025) के परगना रामनगर स्थित 3 एकड़ भूमि पर ‘समेकित क्षेत्रीय केंद्र (Integrated Regional Center for Divyangjan)’ की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी गई है। यह भूमि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

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