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हाइलाइट्स
- बुंदेलखंड पैकेज में 3.16 करोड़ का घोटाला
- छह पूर्व अफसरों पर गबन का मुकदमा दर्ज
- भ्रष्टाचार से विकास कार्यों पर उठे सवाल
Bundelkhand Package Scam: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पैकेज (Bundelkhand Package Scam) में बड़ा घोटाला सामने आया है। बांदा जिले में मंडी परिषद और ग्राम्य अवसंरचना केंद्रों (Mandi Parishad and Rural Structure Centers) की परियोजनाओं में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का खुलासा हुआ है।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि सिंचाई, कृषि सुधार, पशुपालन, सड़क निर्माण और पेयजल परियोजनाओं में प्रयुक्त स्टील मदों का भुगतान बिना ऑडिट और आपत्तियों के निस्तारण के किया गया। इस मामले में 3.16 करोड़ रुपये की धांधली (Bundelkhand Scam in Banda) की पुष्टि हुई है।
जांच रिपोर्ट में खुलासा
मंडी परिषद के उपनिदेशक निर्माण महेश कुमार की रिपोर्ट में यह राजफाश हुआ कि अधिकारियों ने आदेश रोक के बावजूद ठेकेदारों को करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार परिषद की चार सदस्यीय समिति और लोक निर्माण विभाग (PWD) की आपत्ति के बावजूद अधिकारियों ने ठेकेदारों को 5.49 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया।
इस घोटाले की मुख्य राशि 3.16 करोड़ रुपये बांदा निर्माण खंड से जुड़े जिलों – हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा – की परियोजनाओं से जुड़ी हुई है।
मुकदमा दर्ज, अफसरों पर गबन का आरोप
जांच रिपोर्ट के आधार पर सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता और पांच उपनिदेशकों पर बांदा शहर कोतवाली में धारा 409 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अलग-अलग मदों में करोड़ों रुपये का गबन किया।
आरोपित अफसरों पर गबन की रकम
तत्कालीन अधीक्षण अभियंता गोपाल शंकर – ₹79.17 लाख
तत्कालीन उपनिदेशक एसएनपी यादव – ₹52.90 लाख
तत्कालीन उपनिदेशक हकीम सिंह – ₹65.52 लाख
तत्कालीन उपनिदेशक केके गुप्ता – ₹26.39 लाख
तत्कालीन उपनिदेशक सुरेश चंद्र – ₹17.55 लाख
तत्कालीन उपनिदेशक एनके गोयल – ₹75.15 लाख
कुल मिलाकर इन छह अफसरों द्वारा 3.16 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय धांधली की गई।
शासन का सख्त रुख
शासन ने इस मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि आरोपित अधिकारियों से गबन की पूरी राशि वसूल की जाए और जल्द से जल्द मुकदमे की जांच पूरी कराई जाए।
एएसपी शिवराज ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बुंदेलखंड पैकेज पर फिर उठे सवाल
बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने हजारों करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया था। लेकिन आए दिन सामने आने वाले बुंदेलखंड पैकेज घोटाले (Bundelkhand Package Scam News) ने इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस ताजा मामले ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही ने बुंदेलखंड के विकास कार्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है।
एक नजर में
बांदा में सामने आए इस बुंदेलखंड पैकेज घोटाले ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। करोड़ों रुपये की अनियमितता और अधिकारियों पर दर्ज मुकदमा यह साबित करता है कि विकास कार्यों के नाम पर जनता के धन का खुला दुरुपयोग किया गया। अब देखना होगा कि शासन इस मामले में दोषियों पर कब और कितनी सख्त कार्रवाई करता है।
UP Medical College Scam: नीट 2025 में फर्जीवाड़ा, मेडिकल कॉलेजों में SC-ST को 23 की जगह 78% आरक्षण, EWS के लिए सीट गायब
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उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NEET 2025 Admission Scam का बड़ा मामला सामने आया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, अंबेडकरनगर, जालौन और सहारनपुर में MBBS सीटों के आवंटन के दौरान SC-ST Reservation की सीमा को गलत तरीके से लागू कर दिया गया। जहां अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल 23% आरक्षण मिलना था, वहां 78% सीटें दे दी गईं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
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