BSA Director vs BJP MLA Controversy: BSA निदेशक ने वेतन भुगतान के लिए मांगी 25 लाख घूस, BJP MLA ने लगाया आरोप

हाइलाइट्स

• BJP विधायक ने शिक्षा निदेशक पर रिश्वत का आरोप
• 2011 से लंबित वेतन के लिए 25 लाख की मांग
• हाईकोर्ट और CM के आदेशों की खुलेआम अनदेखी

BSA Director vs BJP MLA Controversy:  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Shiksha Vibhag) एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कासगंज (Kasganj) से भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत (BJP MLA Devendra Singh Rajput) ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल (Basic Shiksha Nideshak Pratap Singh Baghel) पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को पत्र लिखा है। विधायक ने आरोप लगाया कि निदेशक और विभागीय बाबू ने बकाया वेतन भुगतान के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत (Bribery) मांगी है।

हाईकोर्ट और सीएम के आदेश की अनदेखी

विधायक राजपूत के मुताबिक, कासगंज जिले के बिलराम स्थित सरदार भगत सिंह जूनियर हाई स्कूल (Sardar Bhagat Singh Junior High School) के शिक्षा कर्मियों का मार्च 2011 से वेतन बकाया है। इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने तीन महीने के भीतर एरियर भुगतान का आदेश जारी किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बकाया वेतन समय पर जारी किया जाए।

लेकिन विधायक का आरोप है कि बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और बाबू अजय शंकर (Babu Ajay Shankar) ने हाईकोर्ट और सीएम के आदेशों को ठेंगा दिखा दिया और खुलेआम भ्रष्टाचार (Corruption in Basic Education Department) करते हुए 25 लाख की मांग की।

विधायक का दावा: 10 लाख पहले ही दिए जा चुके

भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने पत्र में लिखा कि निदेशक और बाबू ने बकाया वेतन जारी करने के लिए 25 लाख रुपए ‘सुविधा शुल्क’ (Bribe Demand in Uttar Pradesh Education Department) की मांग की। इतना ही नहीं, विधायक का दावा है कि अब तक 10 लाख रुपए की वसूली पहले ही हो चुकी है और बाकी राशि के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि यदि बकाया रकम नहीं दी जाती, तो विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है।

विधायक ने की मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग

पत्र में भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और बाबू अजय शंकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही, कासगंज के विद्यालय के कर्मचारियों का 2011 से लंबित बकाया वेतन (Pending Salary of Teachers) तुरंत जारी करने की मांग की है, ताकि शिक्षकों और उनके परिवारों का जीवन-यापन सुचारु रूप से हो सके।

भ्रष्टाचार पर उठे बड़े सवाल

इस पूरे मामले ने यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार (UP Education Department Corruption) और सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया है। एक तरफ हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं, दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी खुलेआम लाखों की रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

यदि इन आरोपों की जांच होती है तो यह मामला पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था (Uttar Pradesh Education System) में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है।

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