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रिपोर्ट- अभिषेक सिंह
हाइलाइट्स
- धरने पर बैठी अर्चिता सिंह को 8वें दिन न्याय मिला।
- EWS सर्टिफिकेट को लेकर हुआ विवाद।
- कुलपति के आदेश पर जांच, मिला न्याय।
BHU Protest: बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर सात दिनों से धरने पर बैठी छात्रा अर्चिता सिंह को आखिरकार 8वें दिन न्याय मिला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुरुवार 24 अप्रैल को अर्चिता को उसे पेमेंट लिंक उपलब्ध कराते हुए एडमिशन की अनुमति दे दी। अर्चिता ने पैसे जमा कर अपनी सीट पक्की कर ली है। अर्चिता सिंह को हिंदी विभाग में पीएचडी एडमिशन मिला है।
EWS सर्टिफिकेट को लेकर हुआ विवाद
छात्रा अर्चिता सिंह ने पीएचडी में EWS कोटे के अंतर्गत दाखिले के लिए आवेदन किया था। इंटरव्यू के बाद उसने पिछले वर्ष का EWS प्रमाण पत्र जमा किया था। विश्वविद्यालय ने उसे अंडरटेकिंग के आधार पर 31 मार्च तक नया सर्टिफिकेट जमा करने का समय दिया था। छात्रा ने 29 मार्च को नया सर्टिफिकेट विभाग में हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए विश्वविद्यालय को भेज दी थी, इसके बावजूद उसका प्रवेश रोक दिया गया।
छात्रा का दावा- दूसरे विभागों में हुआ ऐसा
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना था कि अंडरटेकिंग पर प्रवेश देने का कोई नियम नहीं है। वहीं छात्रा का कहना था कि अन्य विभागों में इसी प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया गया है। इसी दोहरे रवैये के खिलाफ छात्रा ने धरना शुरू किया, जो लगातार सात दिन तक जारी रहा।
कुलपति के आदेश पर जांच, मिला न्याय
मामले में बढ़ते विरोध को देखते हुए कार्यवाहक कुलपति प्रो. संजय कुमार ने एक जांच कमेटी गठित की। जांच में पाया गया कि छात्रा के आरोप सही हैं और अन्य विभागों में भी अंडरटेकिंग के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अर्चिता सिंह को पेमेंट लिंक भेजा, जिससे उसने तत्काल शुल्क जमा कर अपना एडमिशन सुनिश्चित किया।
विश्वविद्यालय प्रशासन पर उठे सवाल
यह घटना विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इससे पहले भी शिवम सोनकर नामक छात्र को पीएचडी में प्रवेश के लिए धरने पर बैठना पड़ा था, और राजनीतिक दलों व छात्र संगठनों के हस्तक्षेप के बाद ही उसे प्रवेश मिला था।
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