हाइलाइट्स

• UP में अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ FIR दर्ज
• मामला लखनऊ में हाइटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा
• एलडीए के पास बंधक 411 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने के मामले में रियल एस्टेट कंपनी अंसल

FIR against Ansal: UP में अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पूरा मामला लखनऊ में हाइटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है जहां ग्रुप द्वारा प्रोजेक्ट की बंधक जमीन बेच दी गई। इस मामले में CM योगी के निर्देश पर सैकड़ों लोगों से धोखाधड़ी करने की FIR दर्ज कराई गई है।

हाईटेक सिटी का सपना दिखाकर हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले अंसल प्रॉपर्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (अंसल एपीआई) के दिवालिया घोषित होने पर सरकार हरकत में आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सोमवार को आवास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को तलब किया। मुख्यमंत्री ने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदारों के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें लखनऊ में बड़ी रियल एस्टेट कंपनी अंसल एपीआई ने आवंटियों से पैसा तो लिया लेकिन उन्हें इसके बदले में भूखंड नहीं दिया गया। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी अंसल एपीआई पर मंगलवार रात एफआईआर दर्ज की गई।

लखनऊ में हाईटेक सिटी का सपना दिखाकर लूटी हजारों निवेशकों की कमाई, अंसल प्रॉपर्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ FIR दर्ज #YogiAdityanath #ansalgroup #Samajwadiparty #Uttarpradesh pic.twitter.com/zm11keauRl

— Bansal News (@BansalNewsMPCG) March 5, 2025

411 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा

एलडीए के पास बंधक 411 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़े से बेचने के मामले में रियल एस्टेट कंपनी अंसल, उसके प्रमोटर्स प्रणव असंल, सुनील अंसल, फ्रेंसेटी पैट्रिका अटकिशन और डायरेक्टर विनय कुमार सिंह के खिलाफ मंगलवार को गोमतीनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें ये एफआईआर एलडीए के अमीन अर्पित शर्मा ने दर्ज कराई है।

2268 आवंटियों ने रेरा में की शिकायत

आपको बता दें इस मामले में 2268 आवंटियों ने रेरा में शिकायत की थी। जिसमें 235 करोड़ की आरसी जारी हुई थी। पुलिस से इस मामले में शिकायत में कहा गया है, कि अंसल कंपनी के खिलाफ 2268 आवंटियों ने रेरा में शिकायत की थी। इस पर रेरा ने कंपनी के खिलाफ 235 करोड़ रुपये की आरसी जारी की थी। जिसमें कंपनी ने सिर्फ 118 करोड़ रुपये की राशि ही जमा कराई थी।

कंपनी ने किया खेला

एफआईआर में बताया गया है कि अंसल कंपनी ने सार्वजनिक संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर उसके प्लॉट काट कर उसको प्लाटिंग कर लोगों को बेचा, जिससे उसने अरबों रुपये कमाए हैं। कंपनी के इस फर्जीवाडे से जहां एक तरफ आम लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है तो वहीं दूसरी तरह सरकारी विभागों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने मंगलवार देर शाम को गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया।

आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी, जब जांच हुई तो इसका पता चला।

यह भी पढें: Cm Yogi Adityanath: महाकुंभ में 33 करोड़ महिलाएँ आईं, मगर अपराध की एक भी घटना नहीं हुई, विधानसभा में बोले CM योगी 

योगी ने सपा पर साधा निशाना

आपको बता दें इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अंसल ग्रुप को लेकर समाजवादी पार्टी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये आपकी सरकार का ही नमूना है। आप अंसल ग्रुप की अवैध मांगों को पूरा करते रहे। अंसल ने एक भी निवेशक के साथ धोखा किया, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। दोषियों को पाताल से भी खोजकर लाएंगे और सजा दिलाएंगे। सीएम ने कहा कि अंसल ग्रुप सपा की ही उपज थी।

उसकी अवैध मांगों को पूरा करने के सारे काम सपा सरकार में हुए थे। सपा सरकार ने अंसल की सीमा को बढ़ाया था। हमारी सरकार ने अंसल की सीमा को घटाया। अब हमारी सरकार ने अंसल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। हमारी सरकार सबको यह गारंटी देगी कि प्रत्येक निवेशक को उनका पैसा वापस मिल जाए।

UP Samvida Shikshamitra: यूपी के शिक्षामित्रों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, अब संविदा होगी समाप्त, आदेश जारी

UP Samvida Shikshamitra:  उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों पर बड़ा एक्शन हुआ है। करीब 270 शिक्षामित्रों की संविदा समाप्त करने के आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि  ये सभी  शिक्षामित्र अलग-अलग जिलों में तैनात हैं। ये लोग स्कूल ना जाने के बजाए अपने बाहर के दूसरे कामों को कर रहे थे। पढ़ने के लिए क्लिक करें