हाइलाइट्स
- AMU से 1 अरब रुपये से अधिक की ज़मीन नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराई
- दस्तावेज़ नहीं दिखा सका AMU, प्रशासन ने जमीन पर लगाया बोर्ड
- AMU बोले- बिना नोटिस हुई कार्रवाई, करेंगे विधिक कार्रवाई
AMU: अलीगढ़ में ज़मीन को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार को नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के कब्जे से एक अरब दो करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये मूल्य की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया।
नगर निगम ने भमोला माफी क्षेत्र के नगला पटवारी स्थित कुल 4.1 हेक्टेयर (41050 वर्गमीटर) भूमि पर कब्जा लिया। इसमें सात अलग-अलग गाटा संख्या (गाटा संख्या 92, 94, 95/1, 95/2, 96, 98, 90/1) शामिल हैं। ज़मीन पर नगर निगम संपत्ति का बोर्ड भी लगा दिया गया है।
बिना दस्तावेज़ AMU का दावा खारिज
कार्रवाई के दौरान AMU स्टाफ भी मौके पर मौजूद था और उन्होंने ज़मीन को विश्वविद्यालय की संपत्ति बताया। लेकिन जब प्रशासन से दस्तावेज मांगे गए, तो कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया जा सका। संपत्ति विभाग प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि AMU के लोग 1942-45 के बीच अधिग्रहण का दावा कर रहे थे। परंतु यह ज़मीन 1950 से ज़ेडए में ऊसर-बंजर के रूप में दर्ज है।
पूर्व में होती थीं घुड़सवारी प्रतियोगिताएं
इस भूमि पर पहले AMU की घुड़सवारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं और विश्वविद्यालय ने इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल भी बना रखी थी। नगर निगम ने मौके पर मौजूद छोटे अस्थायी अतिक्रमण भी हटा दिए।
बिना नोटिस की गई कार्रवाई: AMU का आरोप
AMU प्रवक्ता उमर सलीम पीरजादा ने कहा कि यह ज़मीन विश्वविद्यालय की है और उसे 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया था। AMU ने कहा कि उसे न तो कोई नोटिस मिला और न ही पक्ष रखने का मौका।
AMU ने साफ किया कि वह इस मामले को प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर चुनौती देगा और अपने स्वामित्व को स्थापित करने के लिए विधिक कार्यवाही करेगा।
और ज़मीनों पर भी होगी कार्रवाई
नगर निगम ने यह भी बताया कि गाटा संख्या 63 (1.8 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 65 (2.66 हेक्टेयर) पर भी एएमयू ने कब्जा कर रखा है। आने वाले 2-3 दिनों में इन ज़मीनों को भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा।
नगर निगम ने कहा – यह कार्रवाई मिसाल बनेगी
नगर आयुक्त विनोद कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई अतिक्रमण करने वालों के लिए एक मिसाल बनेगी। उन्होंने कहा, “एक अरब से अधिक की संपत्ति को मुक्त कराना एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए नगर निगम और प्रशासन की टीम बधाई की पात्र है।”
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