चैनल से जुड़ें
रायपुर। केन्द्रीय खान एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी Union Minister Pralhad Joshi meeting CM Bhupesh ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में केन्द्र के निर्देशों पर त्वरित पहल करने के लिए छत्तीसगढ़ की सराहना की। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की प्राथमिकता में खनिज ब्लॉक्स का आबंटन नीलामी के माध्यम से किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण के तहत अगले 2-3 माह में लौह अयस्क एवं चूनापत्थर के कुल 16 नये ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के पक्ष का मजबूती के साथ रखा
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए पहल करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उन्होंने इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेेल ने बैठक में खनिजों से संबंधित छत्तीसगढ़ के पक्ष का मजबूती के साथ रखा।
औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है
मुख्यमंत्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री जोशी से बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क आधारित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लौह अयस्क आधारित उद्योगों को सुगमता से लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए बैलाडीला लौह अयस्क खदान-1 को सीएमडीसी के पक्ष में आरक्षित करने का आग्रह किया। बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन के लिए औद्योगिकीकरण एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस पर केन्द्रीय मंत्री द्वारा आवश्यक पहल का आश्वासन दिया गया।
आदेश को संशोधित करने का किया आग्रह
मुख्यमंत्री ने जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) में जिले के प्रभारी मंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाए रखने का अनुरोध बैठक में किया। उन्होंने कहा कि समिति में समस्त सांसदों को पदेन सदस्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर को पदेन अध्यक्ष एवं समस्त सांसदगण को पदेन सदस्य बनाये जाने के भारत सरकार खान मंत्रालय के आदेश को उन्होंने संशोधित करने का आग्रह किया है। केन्द्रीय मंत्री ने इस पर विचार का आश्वासन दिया।
सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया
केन्द्रीय कोयला मंत्री जोशी द्वारा छत्तीसगढ़ में देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा निजी कोयला खदानों के ग्रेड निर्धारण हेतु किये गये कार्यो की सराहना की गई तथा एसईसीएल की खदानों में भी ग्रेड निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को देने के छत्तीसगढ़ की मांग पर विचार करने और निकट भविष्य में इस संबंध में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया।
