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Agra International Potato Centre: कैबिनेट बैठक का फैसला, आगरा में खुलेगा इंटरनेशनल आलू सेंटर, 111.5 करोड़ की मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगरा को अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की बड़ी सौगात मिली। इस केंद्र से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

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Shaurya Verma
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हाइलाइट्स

  • आगरा में बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र
  • आलू उत्पादन बढ़ाने को मिली 111.5 करोड़ की मंजूरी
  • किसानों की आय और रोजगार में होगा बड़ा इजाफा
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Agra International Potato Centre: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार 25 जून को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले को एक बड़ी सौगात मिली। कैबिनेट ने आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 111.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूरी दी गई है।

खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार

यह केंद्र खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि, और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है और उत्तर प्रदेश इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऐसे में आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है।

एडवांस रीसर्च और ट्रेनिंग पर फोकस

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह केंद्र आलू और शकरकंद की खेती को बेहतर बनाने, फसल काटने के बाद की देखभाल, कीटों से बचाव, टिकाऊ खेती, अच्छे बीजों पर रिसर्च और किसानों को ट्रेनिंग देने जैसे काम करेगा। पेरू के लीमा में स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) दुनिया भर में आलू, शकरकंद और दूसरी जड़ वाली फसलों पर रिसर्च करने वाली एक बड़ी संस्था है।

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राज्य सरकार ने भूमि की व्यवस्था पूरी की

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सिंगना क्षेत्र में इस रीसर्च सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन प्रदान करने का ऐलान कर दिया था। इस परियोजना से उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और परिवहन की पूरी वैल्यू चेन में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

केंद्र से जुड़ी प्रमुख उम्मीदें और लाभ

आगरा को मिले इस महत्वपूर्ण केंद्र से उम्मीदें:

किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और नई किस्मों की जानकारी मिलेगी

तकनीकी ट्रेनिंग और रीसर्च से खेती अधिक लाभकारी होगी

क्षेत्रीय किसानों की आय में इज़ाफा होगा

नौकरी और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे

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