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Union Budget 2025 Expectation: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। सभी लोग ये जानने के इच्छुक की बजट में क्या खास मिलने वाला है।
किसानों को उम्मीद है कि बजट में सरकार उनका ध्यान रखेगी। पिछले बजट में मोदी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में एग्रीकल्चर को ऊपर रखा था। आगामी बजट में भी किसानों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं।
किसान सम्मान निधि की बढ़ेगी किस्त?
सरकार बजट में किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ा सकती है। इस योजना में कृषकों को हर साल छह हजार रुपये मिलते हैं। इस रकम को बढ़ाकर आठ हजार रुपये किया जा सकता है। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की समिति ने लोकसभा में रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 12 हजार रुपये करने की सिफारिश की गई है।
फसल बीमा योजना का बढ़ेगा दायरा?
केंद्रीय बजट में फसल स्कीम का दायरा बढ़ने की संभावना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस स्कीम के फायदे बताए थे। सरकार योजना में बदलाव कर सकती है। संसद की स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश की थी।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ेगी
बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख रुपये से बढ़कर पांच लाख रुपये की जा सकती है। इससे पहले इसमें बदलाव 2006-07 में हुआ था। सरकार फिर से इसकी लिमिट बढ़ा सकती है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही है। यदि KCC की लिमिट बढ़ती है तो कृषकों को खेती-बाढ़ी में आसानी होगी। उन्हें बीज और खाद के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में शुरू हुई थी। इस योजना में किसानों को 9% के ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इस स्कीम पर लोन पर लगने वाले ब्याज पर सरकार 2% की छूट देती है। वहीं, जो अन्नदाता समय पर लोन का भुगतान करते हैं। उन्हें 3% की छूट मिलती है।
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केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र 2025 में नया आयकर कानून पेश करने की योजना बना रही है। इस कानून का उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को सरल, स्पष्ट और अधिक समझने योग्य बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण 2024 में इस कानून की समीक्षा की घोषणा के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…
