हाइलाइट्स
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मोदी सरकार 3.O का पहला बजट
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टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
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केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी राहत
Union Budget 2024: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। हम आपको बता रहे हैं कि मोदी सरकार 3.O ने इस बजट (Union Budget 2024) में क्या बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स को लेकर है। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब न्यू रिजीम में 7 लाख 75 हजार तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
न्यू टैक्स स्लैब
न्यू टैक्स स्लैब के रेट में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है।
3 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नई रिजीम में 7 लाख 75 हजार तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
3 से 7 लाख सालाना इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
7 से ज्यादा और 10 लाख तक की सालाना इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
10 लाख से ज्यादा और 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
12 लाख से ज्यादा और 15 लाख तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा।
12 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
पहले क्या था टैक्स स्लैब
- 0 से तीन लाख पर 0 प्रतिशत
- 3 से 6 लाख पर 5 प्रतिशत
- 6 से 9 लाख पर 10 प्रतिशत
- 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत
- 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत
- 15 से ज्यादा लाख पर 30 प्रतिशत
‘4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा’
बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए किया है। वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों को होगी 17 हजार 500 रुपए की बचत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में हुए बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17 हजार 500 रुपए का फायदा होगा। 30 फीसदी टैक्स स्लैब वाले टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। NPS में नियोक्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है।
पहली नौकरी वालों को मिलेंगे 15 हजार
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिन कर्मचारियों की पहली नौकरी होगी और सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने पर सरकार उन्हें अधिकतम 15 हजार रुपए 3 किस्तों में देगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में कब-कब हुए बदलाव
बीजेपी सरकार ने 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार रुपए सालाना कर दिया था। 2019 के अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 50 हजार रुपए सालाना कर दी थी। इसके बाद से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है।
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एंजेल टैक्स खत्म
वित्त मंत्री ने सभी कैटेगरी के लिए एंजेल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की है। इससे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान
नरेंद्र मोदी बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ के कारण तीसरी बार पीएम बने हैं। दोनों राज्यों को बजट (Union Budget 2024) में सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया।
कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़, MSP पर घोषणा नहीं
केंद्र सरकार ने बजट में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थए। इस बार कृषि बजट 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। हालांकि बजट में किसानों की सबसे बढ़ी मांग MSP को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया।
शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़
केंद्र सरकार इस साल शिक्षा पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये पिछले साल के मुकाबले 32 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 योजनाओं की घोषणा की। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड बनाया जाएगा। केंद्र सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देगी। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5 हजार रुपए स्टाइपेंड मिलेगा।
एजुकेशन लोन के ब्याज का 3 प्रतिशत सरकार भरेगी
उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का लोन लेने में सरकार मदद करेगी। सालाना ब्यान का 3 प्रतिशत पैसा सरकार भरेगी। इसके लिए सरकार ई-वाउचर्स लाएगी। ये हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे।
महिलाओं के लिए क्या ?
केंद्र सरकार ने महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
हर महीने इतने यूनिट फ्री बिजली
केंद्र सरकार सोलर एनर्जी को बढ़ावा देगी। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली मिल सकेगी।
हेल्थ
कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटाई। अब लाखों में मिलने वाली इन दवाइयों की कीमत कम हो जाएगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। बिहार में 2 एक्सप्रेस-वे और एक नया पुल बनेगा।
रक्षा
डिफेंस सेक्टर के लिए 6.21 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाई
केंद्र सरकार ने बजट में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी है।
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