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MP News: जिला बदर के खिलाफ आदिवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, लोगों को समझाइश देने जमीन पर बैठे कलेक्टर

MP News: जिले में सैलाना से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

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Agnesh Parashar
MP News: जिला बदर के खिलाफ आदिवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, लोगों को समझाइश देने जमीन पर बैठे कलेक्टर

रतलाम। MP News: जिले में सैलाना से आए आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आदिवासी समुदाय के 2 लोगों के खिलाफ प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की थी। इसी का विरोध करने आज सैलाना से लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे।

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जब हंगामा बढ़ने लगा तो कलेक्टर भी जमीन पर बैठ गए उन्होंने लोगों को कोर्ट जाने की समझाइश दी। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन बंद किया।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1744373899125575684

विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी कार्रवाई

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले दो लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। जिन पर ये कार्रवाई हुई उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। विरोध जता रहे लोगों ने कहा हम यहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं।

इस दौरान लोगों के हाथों में कुछ पोस्टर नजर आए जिनमें लिखा था 'न लोकसभा और न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा'।

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प्रदर्शनकारियों से मिले कलेक्टर

विरोध जता रहे लोगों से पहले तो अपर कलेक्टर मिले लेकिन जब लोगों ने कहा कि उन्हें कलेक्टर से ही मिलना है। इसके बाद रतलाम कलेक्टर भास्कर लाक्षाकर लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिला बदर होने वाले एक युवक की मां ने कहा कि ऐसी कौन सी गलती की मेरे बेटे ने, वो तो समाज की बात करता है, इसमें कौन सी गलती है?

कलेक्टर ने दी कोर्ट जाने की सलाह

इस दौरान कलेक्टर ने लोगों को कोर्ट जाने की सलाह दी। उन्होंने जय जोहार बोलकर लोगों का प्रदर्शन खत्म कराया। कलेक्टर ने कहा कि पूर्व में कुछ जिला बदर की कार्रवाईयां हुईं थी, इसी संबंध में कुछ लोग अपनी बात कहने आज आए थे। उन्हें समझाया गया है।

एएसपी कही ये बात

इस मामले में एएसपी राकेश खाका ने कहा कि विलेश खराड़ी और वीपी हारी पर अलग-अलग थानों में चार-चार केस दर्ज हैं। इनमें मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के प्रकरण शामिल हैं। अप्रैल 2023 में तत्कालीन कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने उन्हें जिला बदर किया था।

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समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने ग्राम सभा में निर्णय लिया है कि 7 दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। हम हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।'

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