Tribal Women Property Rights: आदिवासी समुदाय से जुड़ी एक उत्तराधिकार संबंधी याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को केवल उनके लिंग के आधार पर संपत्ति के अधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता, इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासी महिलाएं स्वत: ही उत्तराधिकार से बाहर हो जाती हैं। यदि कोई ऐसी परंपरा मौजूद नहीं है जो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने से रोकती हो, तो समानता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

मामला एक अनुसूचित जनजाति की महिला “धैया” से जुड़ा था, जिसके कानूनी उत्तराधिकारी ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा था। परंतु परिवार के पुरुष सदस्यों ने दावा किया कि आदिवासी रीति-रिवाजों में महिलाओं को उत्तराधिकार नहीं दिया जाता। इस आधार पर निचली अदालत, प्रथम अपीलीय अदालत और हाईकोर्ट सभी ने याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा

“कानून की तरह रीति-रिवाज भी समय के बंधन में नहीं रह सकते। दूसरों को रीति-रिवाजों की शरण लेने या उनके पीछे छिपकर दूसरों को उनके अधिकार से वंचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

“लिंग के आधार पर उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। केवल पुरुष उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है।”

“महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विशिष्ट आदिवासी रीति-रिवाज या संहिताबद्ध कानून के अभाव में न्यायालयों को ‘न्याय, समता और सद्विवेक’ का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ‘महिला (या उसके) उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार से वंचित करना केवल लैंगिक विभाजन और भेदभाव को बढ़ाता है, जिसे कानून को समाप्त करना चाहिए।”

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा महिला उत्तराधिकार की अनुमति देने वाली परंपरा को साबित करने की अपेक्षा करना गलत था। दरअसल, ऐसा निषेध साबित करने की जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की होनी चाहिए थी।

“वर्तमान मामले में यदि निचली अदालत के विचार मान्य होते हैं तो किसी महिला या उसके उत्तराधिकारियों को इस प्रथा में ऐसी विरासत के सकारात्मक दावे के अभाव के आधार पर संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि, प्रथाएं भी कानून की तरह समय के बंधन में नहीं रह सकतीं। दूसरों को प्रथाओं की शरण लेने या उनके पीछे छिपकर दूसरों को उनके अधिकार से वंचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

“यह सच है कि अपीलकर्ता-वादी द्वारा महिला उत्तराधिकार की ऐसी कोई प्रथा स्थापित नहीं की जा सकी, लेकिन फिर भी यह भी उतना ही सत्य है कि इसके विपरीत कोई प्रथा भी ज़रा भी सिद्ध नहीं की जा सकी, और न ही उसे सिद्ध किया जा सका। ऐसी स्थिति में धैया (आदिवासी महिला) को उसके पिता की संपत्ति में उसके हिस्से से वंचित करना, जब प्रथा मौन हो, उसके अपने भाइयों या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के अपने चचेरे भाई के साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।”

अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्पष्ट निषेध के अभाव में महिला आदिवासी को उत्तराधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा।

“ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पुरुषों को ही अपने पूर्वजों की संपत्ति पर उत्तराधिकार प्रदान करने और महिलाओं को नहीं है, उसके लिए कोई तर्कसंगत संबंध या उचित वर्गीकरण नहीं है, खासकर उस स्थिति में जब कानून के अनुसार इस तरह का कोई निषेध प्रचलित नहीं दिखाया जा सकता। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 38 और 46 के साथ संविधान के सामूहिक लोकाचार की ओर इशारा करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न हो।”

फैसले के तहत, अदालत ने धैया के कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति में समान हिस्सा देने का आदेश जारी किया।

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