गांवों के विकास का नया 'शिवराज मॉडल': ग्रेडिंग से तय होगा पंचायत बजट, मजदूरी मिलने में देरी तो सरकार देगी हर्जाना!

केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री.... शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.... अब पंचायतों को फंड का वितरण सरपंचों की सक्रियता या रसूख के आधार पर नहीं, बल्कि 'ए-बी-सी' ग्रेडिंग के आधार पर होगा...कम विकसित गांवों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी... ताकि वहां रोजगार और संसाधनों की कमी दूर हो सके... इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गांव विकास की दौड़ में पीछे न छूटे...साथ ही, मजदूरों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए मजदूरी भुगतान में देरी होने पर... अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान भी किया गया है... जानिए कैसे यह नई ग्रेडिंग प्रणाली आपके गांव की सूरत बदल देगी...