मध्य प्रदेश में शराब 'महंगी' हो सकती है, राज्य सरकार, केंद्र से मिलने वाले करों में कटौती और बढ़ते वित्तीय बोझ से पैदा हुए रेवेन्यू संकट से निपटने के लिए, एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, प्रस्तावित नीति का मसौदा लगभग तैयार है, जिसमें शराब दुकानों की नीलामी की पूरी प्रक्रिया को बदलने, टैक्स कलेक्शन को सख्त करने और ठेकेदारों की मोनोपॉली को खत्म करने पर जोर दिया गया है, दरअसल, इस समय एमपी सरकार पर 4.84 लाख करोड़ का कर्ज है, साथ ही केंद्र ने केंद्रीय करो में हिस्सेदारी कम कर दी है, वहीं केंद्र ने टीसीएस यानी टैक्स एट सोर्स को 1 फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया है, इसका सीधा असर शराब की कीमतों पर पड़ सकता है.
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