मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बजट सत्र से पहले मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक (Mohan Cabinet ke Faisle) संपन्न हुई। प्रदेश के MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बालाघाट को नक्सल मुक्त घोषित किया गया। अगले कृषि कैबिनेट की बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी। धान का समर्थन मूल्य प्रदेश में 51 लाख मेट्रिक टन से अधिक धान की उपार्जन हुई है। इसके लिए 1436 केंद्र स्थापित किए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी से शुरू हो गया है। कैबिनेट ने पेंशन योजना 2026 को मंजूरी दी। अब पेंशन नीति में यह प्रावधान है कि पेंशन के पात्र परिवार में तलाकशुदा बेटियां भी पेंशन पाने के हकदार होंगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले प्रदेश के सामाजिक, कृषि और पर्यावरणीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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