मोहन कैबिनेट के अहम फैसले: अस्थायी-स्थायी पदों का अंतर खत्म, भोपाल-इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी

मध्यप्रदेश में 13 दिसंबर से राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस तीसरे साल के कार्यकाल में मंगलवार 16 दिसंबर, 2025 को यह पहली कैबिनेट मिटिंग हुई। जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए। भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रख-रखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव रखा गया। इसमें वर्ष 2025—26 के लिए 9067 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि आमदनी और खर्च में जो अंतर होता, उसे राज्य सरकार को खर्च करना पड़ता है। स्टेट बजट पर कम भार आए, इसलिए ये बजट का अनुमान लगाया है।