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Education Budget 2026: विदेश भेजी जाने वाली राशि पर 2% TCS, हर जिलें में ‘She MARTS’ बनाने की योजना

केंद्र सरकार ने विज्ञान, शिक्षा और डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के लिए टेलिस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वी भारत में नया NID, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल-कॉलेजों में AVGC लैब और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी।

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Shaurya Verma
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Education Budget 2026:  भारत में विज्ञान और डिजाइन के क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने दो अहम घोषणाएं की हैं। एस्ट्रोफिजिक्स विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए देश में अत्याधुनिक टेलिस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाएगी, जिससे ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों पर गहन शोध को बढ़ावा मिलेगा।

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इसके साथ ही भारत के पूर्वी क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन (National Institute of Design) की स्थापना का ऐलान किया गया है। इस संस्थान से डिजाइन, नवाचार और रचनात्मक शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से न केवल शोध और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे और पूर्वी भारत के विकास को गति मिलेगी।   

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐलान हर जिले में लड़कियों की शिक्षा के लिए हर जिले में खोला जाएगा एक नया गर्ल्स हॉस्टल  

स्कूल-कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब खुलेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि AVGC सेक्टर (एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) में 2030 तक करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई की मदद करेगी, ताकि देशभर के 15,000 सेकंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जा सकें।

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नार्थ ईस्ट में खुलेगा नया NID 

भारतीय डिज़ाइन इंडस्ट्री में बढ़ती मांग को देखते हुए, पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (NID) स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य डिज़ाइन शिक्षा और विकास को मजबूत करना है।

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप खुलेंगी 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र  सरकार राज्यों को सहयोग करेगी ताकि बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जा सकें। इन शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, स्किल सेंटर और रहने की सुविधाएं भी शामिल होंगी। 

विदेश भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस 5 प्रतिशत की जगह सिर्फ 2 प्रतिशत

केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धनप्रेषण योजना (LRS) के तहत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की दर घटाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि अब इन उद्देश्यों के लिए विदेश भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस 5 प्रतिशत की जगह सिर्फ 2 प्रतिशत लिया जाएगा। इस फैसले से विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और इलाज कराने वाले लोगों का वित्तीय बोझ कम होगा। 

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हर जिलें में ‘She MARTS’ बनेगा  

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में ‘She MARTS’ की घोषणा की गई है। ये कम्युनिटी के स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट होंगे, जहां मुख्यता महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने उत्पाद बेच सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा ये योजना लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को रोजगार से आगे बढ़कर उद्यमी बनने में मदद करेगा। इससे उन्हें बेहतर मार्केट एक्सेस, ब्रांडिंग और स्थायी आय का अवसर मिलेगा। 

बजट 2026 में उच्च शिक्षा को मजबूत करने और महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता को भड़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अहम घोषणा करते हुए देश के हर जिले में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाने की ऐलान किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा खासकर STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) जैसे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोऩॉमी के क्षेत्रो में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित औऱ सुलभ आवास प्रदान कराना है। 

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