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नई दिल्ली। All Party Meeting: पांच दिवसीय संसद सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस दौरान कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने पर जोर दिया।
सर्वदलीय बैठक में कई नेताओं ने कहा कि लंबे समय से लंबित इस विधेयक को पेश किया जाना चाहिए और उम्मीद है कि इसे आम सहमति से पारित किया जा सकता है।
महिलाओं के लिए यह है प्रावधान
विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। सूत्रों ने कहा कि कुछ क्षेत्रीय दलों ने महिलाओं के लिए समग्र आरक्षण के भीतर पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए कोटा की मांग की है जो पूर्व में विधेयक के पारित होने में एक महत्वपूर्ण बाधा रही है।
विपक्षी दलों की विधेयक पारित करने की मांग
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘‘सभी विपक्षी दलों ने इस संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की।’’ भाजपा के सहयोगी और राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ‘‘हम सरकार से इस संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश होने पर आम सहमति से पारित हो जाएगा।’’ पटेल ने कहा कि मंगलवार को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर संसद नए भवन में स्थानांतरित हो जाएगी।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से कहा कि सरकार ने नेताओं को सूचित किया है कि यह संसद का नियमित सत्र है। उन्होंने कहा, ‘‘केवल सरकार ही जानती है कि उसकी मंशा क्या है। वह किसी नए एजेंडे से सभी को आश्चर्यचकित कर सकती है।’’
कांग्रेस ने उठाया महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा
कांग्रेस नेता ने कहा कि बैठक में उनकी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, चीन के साथ सीमा पर स्थिति जैसे मुद्दे उठाए। बीजू जनता दल (बीजद) और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सहित कई क्षेत्रीय दलों ने भी महिला आरक्षण विधेयक पेश करने पर जोर दिया।
नए संसद भवन से नए युग की शुरुआत- मिश्रा
सर्वदलीय बैठक के बाद बीजद नेता पिनाकी मिश्रा ने कहा कि नए संसद भवन से एक नए युग की शुरुआत होनी चाहिए और महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हाल में कश्मीर में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को सर्वदलीय बैठक में श्रद्धांजलि दी गई।
महिला आरक्षण विधेयक पर दलों की मांग को लेकर जोशी ने कहा कि उचित समय पर इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में सदन के उपनेता एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यसभा में सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
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