हाइलाइट्स
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नायब तहसीलदार के साथ की थी मारपीट
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तीन दिन की हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी
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नायब तहसीलदार 10 से 12 तक हड़ताल
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की एक तहसील में तहसीलदार के साथ मारपीट की गई। इस मामले के उजागर होने के बाद प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आक्रोशित हैं।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने हड़ताल (Chhattisgarh News) पर जाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर आज मंगलवार को राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया।
बता दें कि झलप में नायब तहसीलदार से मारपीट के बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों में आक्रोश व्याप्त है। घटना के विरोध में ये कर्मचारी 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे।
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे?
तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों (Chhattisgarh News) ने कनिष्क प्रशासनिक संघ के बैनर तले मंत्री को ज्ञापन दिया और कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्री मांगें रखी हैं।
मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। इसको लेकर तहसीलदारों का कहना है कि पहले भी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने न्यायालय में सुरक्षा संबंधी मांग की थी।
फील्ड में नहीं हुआ कोई असर
तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों (Chhattisgarh News) की मांग पर पिछली सरकार ने न्यायालय में सुरक्षा के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे। लेकिन उस आदेश के पत्र फील्ड में कोई असर नहीं दिख रहा है।
इसके चलते न्यायालय में बैठे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले, मारपीट, गाली-गलौज की जाती है। मारपीट की घटनाएं सामने आती है। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार, तहसीलदारों को कोर्ट में बैठकर काम करना मुश्किल हो रहा है।
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कर्मचारियों की ये बड़ी मांगे
तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों (Chhattisgarh News) के संगठन का कहना है कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित किया था। लेकिन इस संबंध में कोई भी पत्र, सर्कुलर जारी नहीं हुआ है।
वहीं ज्ञापन में जानकारी दी कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 50-50 का अनुपात लागू होगा। यह घोषणा अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। एएसएलआर, एसएलआर को पर्याप्त संख्या में नायब तहसीलदार, तहसीलदार होने के बावजूद तहसीलदार (Chhattisgarh News) का प्रभार दिया जाता रहा है।
इसके लिए संघ ने विरोध जाहिर किया, सभी कलेक्टरों को मंत्रालय से पत्र भी जारी किया गया। एसएलआर को नायब तहसीलदार, तहसीलदार ना बनाने के संबंध में निर्देश दिए थे। परंतु आज तक सभी मांगे अधूरी हैं। इससे तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों में आक्रोश है।