SC ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को किया निरस्त: हसदेव अरण्य में पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका को किया था खारिज

Supreme Court On Hasdeo Aranya: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हसदेव अरण्य संघर्ष समिति की पीईकेबी कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका को निरस्त करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 2 मई 2024 के आदेश को रद्द कर दिया है। यह फैसला पर्यावरण और वन संरक्षण के मुद्दों से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

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एक महीने के भीतर नया फैसला सुनाए हाईकोर्ट: SC

समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी विशेष अनुमति याचिका

समिति ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। 16 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इस आधार पर निपटाया कि संशोधन याचिका के माध्यम से वन अनुमति के आदेशों को चुनौती देकर, समिति फिर से पेड़ कटाई पर रोक लगाने की याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि वह संशोधन याचिका और पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर संज्ञान लेकर निर्णय दे।

हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दी थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, संघर्ष समिति की याचिका पर नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में संशोधन याचिका और पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर बहस हुई।

हाई कोर्ट ने संशोधन याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि ऐसी याचिका पहले भी एक बार हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है। इसका मतलब है कि दूसरी बार भी यह याचिका बिना गुण-दोष के आधार पर निरस्त कर दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी है यह छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी तर्कों को सुनने के बाद आदेश जारी किया है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका की एक महीने के भीतर सुनवाई करनी चाहिए और निर्णय गुण-दोष के आधार पर लेना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि निर्धारित एक महीने के भीतर सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो वे पुनः सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने बहस की और उनके साथ अधिवक्ता प्योली भी उपस्थित थे।

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