Singapore: विपक्षी सांसद ने भारतीय मूल के मंत्री ईश्वरन को संसद से निलंबित करने की मांग की

Singapore: सिंगापुर की एक विपक्षी सांसद ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय मूल के परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को संसद से निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव सदन में पेश किया है।

फिलहाल जमानत पर हैं ईश्वरन

ईश्वरन के खिलाफ भ्रष्ट आचरण जांच ब्यूरो (CPIB) जांच कर रही है। ईश्वरन के निलंबन की मांग 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 14वें सत्र से 10 दिन पहले की गई है। सीपीआईबी ने इस साल 11 जुलाई को ईश्वरन को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जमानत पर हैं और उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है।

प्रोग्रेस सिंगापुर पार्टी (पीएसपी) की गैर-निर्वाचन क्षेत्र की संसद सदस्य हेजल पोआ ने शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईश्वरन को ‘संसद के 14वें सत्र की शेष अवधि के लिए’ निलंबित करने का प्रस्ताव गुरुवार को पेश किया।

वेतन में की कमी

पोआ ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कर रही हैं ताकि ईश्वरन को ‘‘अब से प्रति वर्ष 1,41,152 अमेरिकी डॉलर (1,92,500 सिंगापुरी डॉलर) का सांसद भत्ता नहीं मिले। ईश्वरन से प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने अनुरोध किया है कि वह खुद के खिलाफ जारी सीपीआईबी जांच के दौरान कोई भी आधिकारिक कार्य नहीं करें।’’

इससे पहले, प्रधानमंत्री ली ने दो अगस्त को संसद में दिए गए एक मंत्रिस्तरीय वक्तव्य में कहा था कि ईश्वरन को अगली सूचना तक सामान्य से कम प्रति माह 8,500 सिंगापुरी डॉलर का वेतन मिलेगा। यह सामान्य तौर पर मंत्री को मिलने वाले 55 हजार सिंगापुरी डॉलर का महज 15 प्रतिशत है।

ईश्वरन बतौर सांसद भत्ता लेना जारी रख सकते हैं

टुडे अखबार के मुताबिक ईश्वरन को अब भी सांसद भत्ते के तौर पर सालाना 1,92,500 सिंगापुरी डॉलर प्राप्त करने की अनुमति होगी। वर्कर्स पार्टी के सांसद डेनिस टैन के एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ली ने कहा था कि ईश्वरन बतौर सांसद भत्ता लेना जारी रख सकते हैं क्योंकि यह एक मंत्री के वेतन से अलग है और यह प्रधानमंत्री के विवेकाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

ली ने कहा कि सांसद को भत्ता लेने से रोकने के लिए संसद में प्रस्ताव लाना होगा जो अबतक नहीं किया गया है।  उन्होंने पिछले मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी मंत्रियों की जांच के दौरान उनके सांसद भत्ते लेने पर रोक नहीं लगाई गई थी।

फेसबुक पोस्ट पर पोआ ने कहा कि प्रस्ताव संसद की अगली बैठक में चर्चा के लिए पेश किया गया है और इसपर 19 सितंबर या उसके बाद बहस होने की संभावना है।

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