Shopping Bag Charges Rules 2025: जब भी हम किसी मॉल या स्टोर से शॉपिंग करते हैं, तो अक्सर यही सोचते हैं कि कम से कम पेपर बैग तो मुफ्त मिलना चाहिए। लेकिन कई बार दुकानदार इसके लिए भी चार्ज करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पेपर बैग वाकई फ्री में देना अनिवार्य है? जानिए इससे जुड़े नियम-कानून।
पेपर बैग मुफ्त में देना अनिवार्य नहीं है
वर्तमान में पेपर बैग को लेकर ऐसा कोई स्पष्ट सरकारी नियम नहीं है जो दुकानदारों को ये बैग मुफ्त में देने के लिए बाध्य करता हो। हालांकि, कुछ दुकानों पर ये बैग मुफ्त में दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ग्राहक को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है।
2011 में प्लास्टिक वेस्ट नियम लागू हुआ
पेपर बैग की बहस की शुरुआत 2011 में हुई जब केंद्र सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए। इसमें कहा गया कि कोई भी कैरी बैग ग्राहकों को मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। यह नियम प्लास्टिक बैग्स को लेकर था, लेकिन कई रिटेलर्स ने इसका विस्तार पेपर और कपड़े के बैग्स तक कर दिया।
2016 और 2018 में हुए बदलाव
2016 में नियमों में बदलाव करके “एक्सप्लिसिट प्राइसिंग ऑफ कैरी बैग्स” का सेक्शन जोड़ा गया, जिसमें दुकानदारों को यह बताना जरूरी था कि बैग मुफ्त नहीं मिलेगा। हालांकि 2018 में यह व्यवस्था पूरी तरह से हटा दी गई।
पेपर बैग पर अब भी नहीं है कोई स्पष्ट गाइडलाइन
2018 के बाद से पेपर बैग को लेकर कोई विशेष या स्पष्ट नियम लागू नहीं है। अलग-अलग दुकानदार अपने हिसाब से चार्ज वसूलते हैं। कुछ राज्य प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाते हैं, लेकिन पेपर बैग को लेकर कोई सख्त नीति नहीं है।
‘Polluters Pay’ तर्क देते हैं दुकानदार
कई दुकानदार यह दलील देते हैं कि “Polluters Pay Principle” के अनुसार, जो व्यक्ति प्रदूषण करता है उसे ही उसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। यानी अगर ग्राहक कैरी बैग ले रहा है, तो उसे उसके लिए भुगतान करना चाहिए।
क्या कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, यदि किसी बैग पर दुकानदार का नाम या लोगो है, तो उसके लिए ग्राहक से चार्ज नहीं लिया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ग्राहक उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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