SHIVRAJ CABINET: लिए गए अहम  फ़ैसले, उज्जैन में बनेगा देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क

प्रदेश भर में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार रोज नए कदम उठा रही है। एसे में शिवराज कैबिनेट ने  कई बड़े  फैसले लिए  हैं। एक ओर शिवराज ने उज्जैन में देश के सबसे बड़े मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को स्वीकृति दी है। तो दूसरी तरफ 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों को प्रशासनिक अनुमति दी गई है। इसके साथ ही छोटे पशु पालकों को गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी खरीदने शून्य प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय लिया है। इन सब से 38 हजार 450 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के फैसले

[caption id="attachment_75380" align="alignnone" width="859"] CM Shivraj Singh will distribute relief amount[/caption]

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान(शिवराज कैबिनेट) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक् मंत्रालय में मंगलवार को हुई। गृहमंत्री नरोत्मम मिश्रा ने बताया कि इसमें सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट-2022 की मंत्रि परिषद को जानकारी दी। मंत्रि परिषद ने रिपोर्ट पेश करने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने बताया कि 18-19 अप्रैल को तीर्थ दर्शन यात्रा पर कैबिनेट मंत्री के एक साथ जाने को लेकर निर्णय लिया गया कि अब मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग ट्रेन से जाएंगे।

उज्जैन में खुलेगा मेडिकल डिवाइस पार्क

उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। और यह देश का सबसे बड़ा डिवाइस पार्क होगा। 360 एकड़ में उज्जैन और देवास के बीच बनेगा। यहां पर 40 हजार करोड़ का निवेश आने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रशासकीय मंजूरी दी गई। इसमें भोपाल के बैरसिया, सीहोर के आष्टा, धार के तिलगारा और रतलाम और नरसिंहपुर में मंजूरी दी गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों से 32 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आने की संभावना है।

जबलपुर उच्च न्यायालय में 5 पदों की मंजूरी

कैबिनेट के अन्य निर्णयों में जबलपुर उच्च न्यायालय में 5 पदों की मंजूरी दी गई। विधि विभाग में अभिभाषकों के पुस्तकालय के लिए 2 लाख रुपये का निर्णय लिया है। वहीं, ग्रामीण विकास बैंकों में अंश पूंजी और राज्यांश की हिस्सेदारी देने का फैसला लिया गया है। जिससे क्षेत्रीय बैंकों की 1072 शाखाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा।
 नगरीय निकायों में हटेंगी 10 साल से पुरानी गाड़ियां

वहीं गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकायों में 10 साल से पुरानी गाड़ियां हटाई जाएंगी। नई फायर ब्रिगेड गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसका भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पशुओं के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा के बाद अब पशु पालकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर सरकार लोन उपलब्ध कराएंगी। इसमें पशु पालक गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी समेत अन्य का पालन कर सकेंगे। वहीं, छिंदवाड़ा के राजा शंकर शाह विश्विवाद्यालय में शामिल बैतूल जिले को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में शामिल करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कन्या निकाह योजना में 55 हजार रुपये की राशि स्वीकृत

मिश्रा ने बताया कि कन्या विवाह और कन्या निकाह योजना में 55 हजार रुपये की राशि कैबिनेट ने स्वीकृत करने का तय किया है। इसमें 6 हजार रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए और 11 हजार रुपये बेटी के हाथ में नगद दिए जाएंगे। बाकी 35 हजार रुपये की राशि से गृहस्थी का गुणवत्तापूर्ण सामान दिया जाएगा।