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PM AASHA Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों की अरहर, उड़द और मसूर की खरादी 100 प्रतिशत मूल्य समर्थन योजना (PSS ) पर की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन को इस पीएसएस के तहत खरीद को मंजूरी दी है।
देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अरहर (तुअर), उड़द और मसूर दाल की 100% खरीदी की मंजूरी दी है।
MSP पर खरीदेगी पूरी फसल
केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए अब सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से पूरी फसल खरीदने जा रही है। यह योजना 2028-29 तक लागू रहेगी।
अब तक कितनी खरीदी?
अब तक 5 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना) में 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इससे 1,71,569 किसान भाइयों को सीधा फायदा मिला है। कर्नाटक में खरीद की तारीख बढ़ाकर 1 मई तक कर दी गई है।
चना, सरसों और मसूर की भी खरीदी होगी
रबी सीजन 2025 के लिए सरकार ने
- चना 27.99 लाख मीट्रिक टन,
- सरसों 28.28 लाख मीट्रिक टन,
- मसूर 9.40 लाख मीट्रिक टन खरीदने की मंजूरी दी है।
पंजीकरण और प्रक्रिया आसान
किसानों को सरकार के पोर्टल NAFED और NCCF पर पंजीकरण करना होगा। ये प्रक्रिया आसान बनाई गई है ताकि सभी किसान इससे जुड़ सकें।
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शिवराज सिंह ने यह भी कहा
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे ध्यान रखें कि कोई भी व्यापारी MSP से कम दाम पर खरीद ना करे। उन्होंने कहा कि "हमारा मकसद है-किसानों को सीधा लाभ पहुंचाना, और इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं।"
भोपाल जिपं की बैठक में पानी के मुद्दे पर हंगामा: उपाध्यक्ष-सदस्यों ने कहा-अफसरों काम नहीं करते, भूख हड़ताल की दी चेतावनी
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Bhopal Zila Panchayat Meeting: भोपाल में करीब 4 महीने बाद गुरुवार, 27 मार्च को भोपाल जिला पंचायत की बैठक की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। शुरुआत में सीईओ इला तिवारी ने मीडिया को बाहर जाने को कहा तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने आपत्ति जताई और कहा कि आम जनता को पता तो चलना चाहिए कि बैठक में क्या हुआ। हालांकि सीईओ के इस रवैए की मीडियाकर्मियों ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से भी की। इसके बाद बैठक में पानी, बिजली के साथ अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने का मुद्दा भी खूब गर्माया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...