भोपाल: शिवराज कैबिनेट (Shivraj Cabinet Meeting) की बैठक आज संपन्न हुई है। बैठक में पटवारियों को लैपटॉप देने, बड़ामलहरा और जौरा की सिंचाई परियोजनाओं सहित कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की ब्रिफिंग करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब पटवारी कहीं से भी बैठकर जमीन का नामांतरण, सीमांकन, फसल गिरदावरी आदि काम कर सकेंगे। लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार हर पटवारी को 50 हजार रुपए देगी। प्रस्ताव के मुताबिक सभी पटवारियों को 7 साल के लिए लैपटॉप दिए जाएंगे। लैप का बीमा और जो भी खर्च होगा वो सरकार द्वारा किया जाएगा।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

• कृषक कल्याण योजना और मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस योजना को हरी झंडी मिलने के बाद अब किसानों के खाते में 10 हजार रुपए की राशि आएगी।
• बड़ामलहरा और जौरा की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
• साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइप लाइन डालने की अनुमति दी।
• राजस्व विभाग में कंप्यूटराइजेशन के लिए अब प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप दिया जाएगा।
• मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उन्नयन और स्थापना के लेकर प्रदेश के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत गोहद जिला भिंड, बरेली, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही कुछ नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होगी।
• सिलवानी में नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। सभी अस्पतालों के लिए कैबिनेट ने पद भी स्वीकृत कर दिए हैं।
• मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है। इससे मुरैना के आसपास के निकायों को भी फायदा मिलेगा।
• प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं में एकमुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है।
• जबलपुर स्टेट मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
• मुरैना के जौरा विकासखंड में आसान बैराज में सिंचाई योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी, लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी. इसमें 392 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
• कांठल बृहद सिंचाई परियोजना बड़ा मलहरा की परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई, इससे 15 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। ऐसे 15 महीनों के लंबित वेतन को भुगतान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।