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Sheopur Madrasa News: श्योपुर में मदरसों की मान्यता खत्म करने पर छिड़ा विवाद: कांग्रेस विधायक मसूद ने लगाया ये आरोप

Sheopur Madrasa News: श्योपुर में मदरसों की मान्यता खत्म करने फर छिड़ा विवाद: कांग्रेस विधायक मसूद ने लगया ये आरोप

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Preetam Manjhi
Sheopur Madrasa News: श्योपुर में मदरसों की मान्यता खत्म करने पर छिड़ा विवाद: कांग्रेस विधायक मसूद ने लगाया ये आरोप

हाइलाइट्स

  • श्योपुर के मदरसों की मान्यता रद्द
  • मान्यता खत्म करने फर छिड़ा विवाद
  • कांग्रेस विधायक मसूद ने लगया ये आरोप
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SheopurMadrasaNews: मध्य प्रदेश के श्योपुर में 56 मदरसों की मान्यता खत्म करने की बड़ी कार्रवाई से एक बार फिर वर्ग विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा है।

आपको बता दें कि जांच के दौरान ये मदरसे बंद पाए गए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ये एक्शन लिया है। सरकार के एक्शन पर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने एक वर्ग विशेष को टारगेट करने की बात कही है।

जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की मानें तो श्योपुर जिले में 80 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और संचालित हो रहे हैं। इनमें से 54 ऐसे हैं, जिन्हें राज्य शासन से अनुदान मिल रहा है।

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स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के मुताबिक, प्रदेशभर में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में संचालित हो रहे मदरसों का मैदानी अमले से भौतिक निरीक्षण करवाएं।

निरीक्षण करने के बाद जो मदरसे राज्य शासन के नियमों के मुताबिक संचालित नहीं हो रहे हैं, उनकी मान्यता खत्म करने का प्रस्ताव एमपी मदरसा बोर्ड को भेज दिया गया है। इस पर कार्रवाई हुई है।

इसके अलावा नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे मदरसों को जो मदद स्कूल शिक्षा विभाग से मिलती है, वो भी तत्काल बंद कराई गई है।

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https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1818566999171035173

कांग्रेस विधायक ने कही ये बात

मदरसों पर हुई कार्रवाई को कांग्रेस ने न सिर्फ गलत बताया है, बल्कि भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि BJP सरकार अब असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है।

इसके लिए वर्ग विशेष को टारगेट करके केवल मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आरिफ मसूद ने बताया कि उन्होंने इस मामले में बात की है और वे जल्द ही मान्यता समाप्त हुए मदरसों के संचालकों से जाकर मिलेंगे। इसके अलावा अगर जरूरी हुआ तो कोर्ट भी जाएंगे।

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