MP Election 2023: श्योपुर विधानसभा में इस बार है कांटे की टक्कर, 2018 के चुनाव में कांग्रेस को मिली थी जीत

श्योपुर। MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की राह कहे जाने वाले ग्वालियर-चंबल संभाग की विधानसभा सीटों में एक श्योपुर विधानसभा पर अभी से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है।

जहां एक और कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कमान सौंपते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कमान संभाले हुए हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ग्वालियर-चंबल संभाग की विधानसभा सीटों और उनमें से एक श्योपुर विधानसभा सीट क्र.1 पर कांटे की टक्कर रहने वाली है।

कांग्रेस ने ढहाया था बीजेपी का किला

दरअसल, एमपी की श्योपुर विधानसभा सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी का किला ढहाते हुए अपना आधिपत्य स्थापित किया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस से बाबूलाल जंडेल 98,580 मत पाकर विजयी हुए थे।

उन्होंने बीजेपी के दुर्गालाल विजय को 41,710 मतों के बड़े अंतर से मात दी थी। दुर्गालाल विजय के लिए कुल 56,870 मत मिले थे। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे, जिन्हें चुनने के लिए कुल 1,78,690 मतदाताओं ने मतदान किया था। नोटा पर 1794 मत पड़े थे। वहीं कुल वोट प्रतिशत 78.92% रहा था।

2,24,655 वोटर चुनेंगे अपना नेता

श्योपुर विधानसभा में कुल वोटरों की कुल संख्या 2,24,655 है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत तय करते हुए अपना नेता चुनेंगे। बीजेपी से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेताओं के साथ ही कांग्रेस से गोविंद सिंह और उनका साथ देने के लिए पहुंच चुके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के रहने से श्योपुर विधानसभा सीट की राजनीति पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।

जातीय समीकरण रखते हैं बड़ा महत्व

एमपी की श्योपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण भी बड़ा महत्व रखते हैं। मीणा, जाटव, मुस्लिम, आदिवासी मतदाता किसी भी प्रत्याशी की किस्मत तय करने की ताकत रखते हैं। कहा जाता है साल 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित आंदोलन के चलते बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ा था।

श्योपुर विधानसभा सीट पर आदिवासी वोटरों को हलके में लेना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। यहां 65 हजार से अधिक आदिवासी वोटरों की संख्या किसी भी प्रत्याशी का पलड़ा भारी और हलका कर सकती है।

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