Sdm Officer Salary : किसी भी जिले में जहां सबसे ज्यादा पावरफुल डीएम (District Magistrate) होता है और उसके पास सारे अधिकारी होते हैं, वहीं डिवीजन स्तर पर अधिकार एसडीएम के पास होते हैं। जिसे उप प्रभागीय न्यायाधीश (Sub Divisional Magistrate) कहते हैं। SDM के पद पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। इसके द्वारा आयोजित सर्वाधिक लोकप्रिय पीसीएस (PCS) परीक्षा है। हर राज्य का एक आयोग होता है जो इस सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में SDM सबसे बड़ा पद होता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) के पद पर नियुक्त किया जाता है। वहीं एक आईएएस ऑफिसर को भी अपने कैडर में ट्रेनिंग के दौरान या बाद में पहली पोस्टिंग एसडीएम के पद पर मिल सकती है। एसडीएम के पद में कोई निश्चित कार्य समय नहीं है, क्योंकि अधिकारी को हर समय ड्यूटी के लिए तैयार रहना पड़ता है. एसडीएम को अपने क्षेत्र में प्रशासन के मामलों की देखभाल करनी पड़ती है।
एसडीएम की जिम्मेदारियां
1. प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य
2. क्षेत्रीय विवादों का निपटारा, आपदा प्रबंधन
3. राजस्व कार्यों में भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव
4. राजस्व मामलों का संचालन
5. सीमांकन और अतिक्रमण से निपटना
6. सार्वजनिक भूमि का संरक्षण, भू-पंजीकरण।
7. राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाना आदि।
8. विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना, ओबीसी, एससी / एसटी और जन्म एवं निवास प्रमाण पत्र।
9. एसडीएम का कार्य विभिन्न प्रकार के पंजीकरण करना कई तरह के लाइसेंस जारी करना, नवीकरण करना भी है।
10. एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के तहत विभिन्न न्यायिक कार्य को करता है।
वेतन और अन्य सुविधाएं
एक एसडीएम को कई जिम्मेदारी के साथ शानदार वेतन और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों को कई सुविधाएं दी जाती है। एसडीएम को पे बैंड 9300-34800 में ग्रेड पे 5400 के अनुसार वेतन मिलता है। इन अधिकारियों की शुरुआती वेतन 56,100 रुपये तक हो सकता है।
अन्य सुविधाएं
इन अधिकारियों को सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं में सरकारी आवास, सुरक्षाकर्मी और घरेलू नौकर, सरकार की तरफ से वाहन, एक टेलीफोन कनेक्शन, मुफ्त बिजली, राज्य में आधिकारिक यात्राओं के दौरान आवास सुविधा, उच्च अध्ययन के लिए अवकाश, पेंशन आदि की सुविधाएं दी जाती है। कई राज्यों में उनके वेतन नियमों के आधार पर वेतन और सुविधाओं में अंतर हो सकता है।
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