नई दिल्ली: SC के अंतरिम फैसले से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को अमल में लाने के पर रोक लगा दी है। रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। बता दें कि इससे पहले भी बहस के दौरान पिटीशनर वकील एमएल शर्मा ने कहा- सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली कमेटी के सामने पेश होने से किसानों ने इनकार कर दिया है।
किसानों का कहना है कि कई लोग चर्चा के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा- हम उन्हें नहीं बोल सकते, इस मामले में वे पार्टी नहीं हैं।
Supreme Court stays the implementation of three farms laws until further orders pic.twitter.com/v3DdC4FEtQ
— ANI (@ANI) January 12, 2021
सुनवाई के दौरान सीजेआई ( CJI ) ने कहा कि हम अपने अंतरिम आदेश में कहेंगे कि किसानों की जमीन का कॉन्ट्रेक्ट न हो, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ा डर इसी का है कि उनकी जमीन छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं और विरोध से प्रभावित नागरिकों की जीवन और संपत्ति की रक्षा के बारे में भी। हम अपने पास मौजूद शक्तियों के अनुसार समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अधिकार है कि हम कानून को निलंबित करें और एक समिति बनाएं।
सुप्रीम कोर्ट की समिति मे शामिल हैं ये चार सदस्य
– जीतेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष
– डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अंतरराष्ट्रीय नीति प्रमुख
– अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री
– अनिल धनवत, शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र
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