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नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता में ‘‘सुधार’’ के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं तथा सरकारी दफ्तरों को 29 नवंबर से फिर शुरू करने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
वायु प्रदूषण से निपटने के वास्ते लगाई गई पाबंदियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर केवल संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को 27 नवंबर से शहर में आने की अनुमति दी जाएगी। अन्य वाहनों के प्रवेश पर तीन दिसंबर तक रोक जारी रहेगी। राय ने सरकारी कर्मचारियों से सार्वजनिक वाहनों के उपयोग का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने हाल में निजी सीएनजी बसों को किराए पर लिया है। हमने सरकारी आवासीय कॉलोनियों जैसे गुलाबी बाग और निमरी कॉलोनी से कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए उनका इस्तेमाल करने का फैसला किया है।’’ सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दिल्ली सचिवालय से आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा भी शुरू करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दिवाली से पहले के दिनों जैसा हो गया है।’’
दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने, निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और अपने कर्मचारियों को, वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों से बचने के लिए घर से काम करने के लिए कहा था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, पाबंदियों को और बढ़ा दिया था। हवा की गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर लगी रोक सोमवार को हटा ली गई।
